७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

राष्ट्रियसभा बैठक : देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण


राष्ट्रियसभा

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले नेपाली नागरिक विदेश पलायन हुनबाट रोक्न देशभित्रै पर्याप्त रोजगारीको सिर्जना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले देशमा सुशासन र समृद्धिका लागि एकजुट भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि समृद्धिको गतिमा रहेको उल्लेख गर्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

बैठकको विशेष समयमा सांसद कुमार दसौदीले जनतालाई आशा र विश्वास जगाउने कार्यक्रमका लागि सरकारलाई सुझाव दिए । उनले भने, “राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि समृद्धिले गति लिन सक्नुपर्छ । कहाँ कहाँ के के समस्या छन्, त्यो खोज्नु पर्छ । जनताको आशा जगाउने काम गर्नुपर्छ । जनता विदेश गएका गयै छन्, जनता निराश छन् ।” सांसद दसौदीले जनताका मुद्दा उठान गर्दा सरकारले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरे ।

सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले देशको परिस्थितिप्रति सचेत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । “राष्ट्रिय परिस्थिति चुनौतीपूर्ण, गम्भीर र सङ्कटपूर्ण छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक ढाँचा खडा गरेका छौँ, समाजवादतर्फउन्मुख हुने प्रतिबद्धता गरेका छौँ । ती सबै कुरा राजनीतिक शक्तिका लागि चुनौती बनेका छन्”, उनले भने । उनले समग्र देशको हितका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद नरबहादुर विष्टले थुपै्र काम गर्दा गर्दै पनि भ्रष्टाचार र गरिबीले आक्रान्त भइरहेकोप्रति सरकारलाई सचेत गराए । उनले चुनौतीबीच सरकार सार्वजनिक सेवाप्रवाह सहज बनाउन सक्षम भएको बताए ।

“जनताले लाइन बसेर गर्नुपर्ने काम सहज भएको छ । राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, मालपोत कार्यालयजस्ता ठाउँमा लाइन बस्नुपर्दैन”, उनले भने, “सुधारका थुप्रै काम हुँदाहुँदै चुनौती छन् ।” सांसद विष्टले सरकारी जग्गा हड्पनेक्रम रोक्न ध्यानाकर्षण गराए । उनले नीतिगत भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकारले आफ्ना प्रयत्न बढाउनुपर्ने बताए ।

सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले शान्ति प्रक्रियाको काम चाँडो टुङ्ग्याउन माग गरिन् । उनले युवा र महिलालाई सरकारको काममा प्रत्यक्षरुपमा जोड्न नसकेको उल्लेख गर्दै आउने अधिवेशनमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण गर्न व्यवसायीलाई बाँकी भुक्तान समयमै गर्नका लागि उनले सरकारको ध्यानार्कषण गराइन् ।

सांसद नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रियसभाको मर्यादा र गरिमा बढाउनका लागि सरकासँगै स्वयं सांसदहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताए । जनताका मुद्दा र राष्ट्रको समृद्धि केन्द्रमा राखेर काम गरे मात्र जनप्रतिनिधि पनि स्थापित हुनसक्ने उनको भनाइ थियो ।

यस्तै सांसद दिलकुमारी रावल थापाले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि प्रभाव र दबाबमा नपर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । “सरकार जनताको अभिभावक हो । सरकारको भूमिका कार्यकारी हो । सरकारलाई जनताका सवाल, राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवाल, जनजीविकाको सवालमा संसद्प्रति जवाफदेही तथा उत्तरदायी बनाउने कर्तव्य सांसदहरुकै हो”, उनले भनिन्, “सरकार जवाफदेही बनोस्, सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा अनुहार नहेरियोस्, प्रभाव र दबाबमा नपरियोस् भन्ने प्रतिपक्षको मान्यता हो ।”

सांसद थापाले युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट नेपाली नागरिकलाई तत्काल फिर्ता गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, “पन्ध्र हजार नेपाली नागरिक रुसी सेनामा भर्ना भएको सुनिन्छ । युद्धग्रस्त क्षेत्रमा फसेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहलका लागि सरकारसमक्ष माग गर्दछु ।”

सांसद राधेश्याम पासवानले संविधानअनुसार तत्काल आवश्यक ४० कानुन निर्माणका लागि ढिलाइ गर्न नहुने बताए । सरकारको आलोचना मात्र नगरेर सुशासन र समृद्धिका लागि एकसाथ काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !