काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विगतका तुलनामा विपद्पछिको खोज, उद्धार र राहतमा सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता अनुभूति हुनेगरी वृद्धि भएको बताएका छन् । ललितपुरमा आज आयोजित भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापन तथा पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले सरकारका तीनै तहको सक्रियता र समन्वयका कारण जाजरकोट भूकम्पमा उद्धार, उपचार र राहतको अभियान सफल भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्पपूर्वको तयारी, भूकम्पपछि तत्काल उद्धार, उपचार र राहतको प्रबन्ध तथा दीर्घकालीनरूपमा त्यसको प्रभावको समाधानमा सबैका प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितको उद्धार र राहतसँगै पूर्ण क्षति भएका घरका परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रतिघरपरिवार रु ५० हजार उपलब्ध गराइएको जानकारी दिँदै उहाँले सांसद विकास कोषको बजेटसमेत थप गरी रु १० अर्ब विपद् व्यवस्थापन कोषमा राखिएको बताए ।
अस्थायी आवास निर्माणमा स्थानीय तहको नेतृत्व स्थापित हुनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहले पुनःनिर्माणका लागि पहल लिनुपर्नेमा जोड दिए । “स्थानीय सरकार जति सक्रिय हुन्छन् त्यति छिटो जनताले पैसा पाउँछन्, म स्थानीय स्वशासन स्थापित हुनेगरी काम गरेर देखाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आह्वान गर्दछु”, उनले भने ।
प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिको आकलन तथा आवश्यकता पहिचानको काम लगभग सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यसका आधारमा उपयुक्त कार्ययोजना तय गरी प्रदेश र स्थानीय तहको अगुवाइ तथा तीनै तहको समन्वयमा पुनःनिर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिने बताए । उनले यसका लागि सम्बद्ध सबैलाई आ–आफ्नो क्षेत्र र तहमा तीव्रताका साथ तयारी गर्न निर्देशन पनि दिए ।
“निजी आवास मात्रै बनाएर पुग्दैन, सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण तथा आर्थिक, सांस्कृतिकसहित समग्र पुनःनिर्माणको योजना बनाएर अघि बढ्ने योजना हुनुपर्दछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । उनले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनताको सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र संस्कृतिको सम्मानका साथै उनीहरूसँगको छलफल र सहमतिका आधारमा पुनःनिर्माणको अभियान थालनी गरिनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पुनःनिर्माणको कार्यमा स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग र परिचालन, सीप विकास तथा रोजगारी सिर्जनाको अवसर, मौलिक तथा भूगोल र जलवायु अनुकूल बस्ती विकासमा ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले भूकम्प या प्राकृतिक विपद्पछि उद्धार वा त्यसबाट जोगिने विषयमा केही समय चर्चा हुने गरे पनि विपद्को पूर्वजोखिमको आकलन गरी सोहीअनुरूपको संरचना र तयारीका काममा उदासिनता रहने गरेको उल्लेख गरे ।
“यसपटक शृङ्खलाबद्धरूपमा आएका भूकम्पले जोखिम प्रतिरोधी संरचना र सोहीअनुरूपको निरन्तर तयारीका लागि घच्घच्याएको छ, अब पुनःनिर्माणका लागि गतिलो तयारी गर्ने, भूकम्पप्रतिरोधी डिजाइन तयार पार्ने, बलियो संरचना बनाउने तथा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने विषयमा मेरो जोड रहेको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै नेपाललाई कसरी विपद् र जलवायु परिवर्तन उत्थानशील बनाउने भन्ने चुनौती नेपालसामु रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत नै पुनःनिर्माणको काम अघि बढाइने बताए । भूकम्पका असर र प्रभावलाई राम्रोसँग विश्लेषण गरेर यसपछि आउनसक्ने विपत्तिको व्यवस्थापन गर्न व्यावहारिक र प्रभावकारी नीतिगत आधार तयार गर्नुपर्छ भन्दै उनले क्षति भएका र जोखिममा रहेका संरचनामात्र नभई कमजोर तथा जोखिममा रहेका संरचनालाई पनि प्रबलीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले हालैका भूकम्पलाई जोखिमको पूर्वसङ्केतको रूपमा लिँदै ठूला विपद्को सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आकलन, न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम अझै घनिभूत गर्न निर्देशन दिए । सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा पर्याप्त मात्रामा खोज तथा उद्धार उपकरणको व्यवस्था, टेन्टलगायत राहत सामग्रीको व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दै उनले अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले पुनःनिर्माणाका साथै जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीको लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेकाले निजी आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा मुख्यसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन थालिएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्प प्रभावितलाई उद्धार, राहत तथा नेपाललाई विपद् र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सुरक्षित राख्न सहयोग प्रदान गर्न खटिएका राष्ट्रसेवक, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, नागरिक समाज, विकास साझेदार सामाजिक सङ्घसंस्थालगायतलाई धन्यवाद दिँदै आगमी दिनमा पनि समन्वय, सहकार्य र सहयोगका लागि आह्वान गरे । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री, जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका जनप्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।
