२७ जेठ, जनकपुरधाम । प्रदेश नं २ को नामकरण र कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा मधेशवादी दलको अस्पष्टताले अन्तरविरोधको अवस्था सिर्जना भएको धारणा व्यक्त गरिएको छ ।
निर्वाचनका बेला मैथिली र भोजपुरीमा मत माग्ने तर विजयी भएपछि दुवै भाषाको विरोधमा उभिने मधेशवादी दलका जनप्रतिनिधिको क्रियाकलापले प्रदेशको नामकरण र प्रदेशको कामकाजको भाषा घोषणामा ढिलो भएको आरोप लगाइएको छ ।
मैथिली विकास कोषद्वारा आज यहाँ आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्राध्यापक, राजनीतिकर्मी र साहित्यकारले सो धारणा राख्दै जनभावनाको कदर गरी प्रदेश सरकारले नामकरण र कामकाजको भाषाको निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
प्रदेशको कामकाजको भाषा मैथिली र प्रदेशको नामकरण मिथिलामा कुनै द्वन्द्वको अवस्था नभए पनि सहमतिका आधारमा मिथिला–भोजपुरा–मधेश पनि नाम राख्न सकिने उहाँहरूले विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
साहित्यकार डा राजेन्द्र विमलले मिथिलाको सभ्यता महान् भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै यसप्रति उपेक्षा गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाली काँगे्रसका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले मिथिला र मैथिलीको नाम सुन्न नचाहने चरित्र मधेशवादीले प्रस्तुत गरिरहेकाले प्रदेशको नामकरण र भाषाको निर्धारणबारे सबै तहमा जागरणको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य शत्रुघन महतोले मैथिली भाषाबाहेक अन्यलाई स्वीकार नगरिने बताउनुभयो ।
सोही दलका रामचन्द्र मण्डलले इतिहास र वस्तुगत अवस्थाका आधारमा अन्तरविरोधको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सोही दलका मञ्जु यादवले मैथिली र मिथिलाको इतिहास समृद्ध भएकाले यही भावभूमिमा प्रदेशको नामकरण र कामकाजको भाषा निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य इन्दु शर्माले मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रा डा पशुपतिनाथ झाले मैथिली र मिथिलाको बारेमा विवाद गर्न नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
कोषका अध्यक्ष जीवनाथ चौधरीको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा राजनीतिकर्मी रामचन्द्र झाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।(रासस)
