फाइल फोटो 
चितवन । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कानुनलाई हातमा लिने र अराजकता फैलाउनेलाई छुट दिन नसकिने बताएका छन् ।
भरतपुर विमानस्थलमा आज पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्न अवरोध गर्ने स्थिति आउन नदिने बताए ।
संविधानले संस्थागत गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीले नागरिकलाई दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा गृहमन्त्री श्रेष्ठको जोड थियो । उनले भने, “अहिले जुन प्रकारको गतिविधि गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई व्यवस्थामाथि नै ठूलो चुनौतीका रुपमा लिएका छैनौँ ।” संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई रक्षा गर्नका लागि अझै गम्भीरतापूर्वक सरकार लागिपर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले भने, “सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने कुरा हामीले गरेका छैनौँ । एउटा टिकटकमाथि यस प्रकारको निर्णय गरिएको हो ।” अन्य सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लागेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, “अरू सामाजिक सञ्जालका बारेमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । त्यो कुरा सत्य होइन । हामी नियमन गर्छौँ ।”
सामाजिक सञ्जालले लोकतन्त्र, सामाजिक एकता, व्यक्तिको एउटा स्वतन्त्र बाँच्न पाउने अधिकार, सभ्यता, संस्कृतिलाई रक्षा गर्न योगदान पुर्याउनुपर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले भने, “हामी स्वतन्त्रलाई कुण्ठित गर्दैनौँ । हामी यसलाई नियमन गर्ने दिशातर्फ मात्रै गइरहेका छौँ ।”
सङ्घीयताको रक्षा गर्ने, त्यसलाई अझ परिमार्जन गर्ने र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले भने, “एकाध त्यस्ता आवाज आउँछन् भने हामीले त्यसलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन । त्यस्तो आवाज राख्न पाउने अधिकारको पनि हामी रक्षा गर्छौँ ।”
सरकार संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रले दिएको अधिकारको अभ्यासलाई सुनिश्चित गर्न उदारतापूर्वक सोचिरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले भने, “त्यसलाई कसैले पनि कम्जोरी ठानेर सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने, जाति, धार्मिक एकता र सद्भाव सहिष्णुतालाई खल्बलाउने र राष्ट्रिय एकतामा असर पार्न काम र समाजमा अशान्ति, अस्थिरता र अराजकता उत्पन्न गर्ने र कानुन हातमा लिने काम कसैले गर्छ भने हामी छुट दिने पक्षमा छैनौँ ।”
