काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देश र जनतालाई परिणाम दिन राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रले जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले परिणाम दिन सक्दैन भने । उनले भने, “आफ्नो कार्यादेशअनुसार कर्मचारीले जोखिम उठाउन सक्नु पर्दछ ।”
कार्यक्रममा ‘रिपोर्ड कार्ड’को प्रस्तुतिपछि प्रधानमन्त्री दाहालले जोखिम उठाउन तयार हुने मनोविज्ञानले मात्र राम्रो परिणाम दिने बताए । “हामी सबैले जिम्मेवारी बहन गर्नेतिरबाट सोच्नुपर्छ । जिम्मेवारी पन्छ्याउने प्रवृत्तिले परिणाम दिँदैन”, उनले भने, “जिम्मेवारीमा जोखिम हुन्छ । सबै कर्मचारी जोखिम मोल्न तयार भए मात्रै परिणाममुखी नतिजा आउँछ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मासिक समीक्षा गर्ने प्रक्रियाको सुरूआत हुनु निकै राम्रो सुरूआत हो । राम्रो परिणाम ल्याउन आउने दिनहरूमा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले प्रभावकारी परिणाम दिन सकिन्छ ।”
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेले प्रस्तुत गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा’ शीर्षकको रिपोर्ट कार्डमा गत वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा आर्थिक परिसूचकहरूमा राम्रो सुधार आएको उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रममा दिइएको जानकारी अनुसार आव २०७८/७९ मा भुक्तानी सन्तुलन २५५.२६ अर्ब ऋणात्मक रहेकामा आव २०७९/८० मा सुधार आई २९०.५२ अर्ब भएको छ । त्यसैगरी वैदेशिक विनिमय सञ्चिति १२१५.८ अर्ब रहेकामा यस आर्थिक वर्षमा १५३९.३६ अर्ब रहेको छ । त्यस्तै, रेमिट्यान्स प्राप्ति गतवर्ष १००७.३१ रहेकामा यस वर्ष १२२०.५६ अर्ब रहेको सरकारको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, आव २०७८/७९ मा आयात १३१.३ अर्ब रहेकामा यसवर्ष १२९.२ अर्ब, निर्यात १४.८ अर्ब रहेकामा यस वर्ष १३.५ अर्ब, व्यापार सन्तुलन ११६.५ अर्ब ऋणात्मक रहेकामा यस वर्ष ११५.७ अर्ब ऋणात्मक देखिएको छ । बजेट खर्च २०७९ साउनमा १.२४ प्रतिशत रहेकामा २०८० साउनमा १.९ प्रतिशत देखिएको छ ।
उक्त ‘रिपोर्ट कार्ड’मा सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन गरेका काम र त्यसको प्रगति विवरण उल्लेख गरिएको छ । यस आवमा अर्थ मन्त्रालयले नयाँ भन्सार ऐन मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लघु घरेलु तथा साना उद्यम विकास कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्न नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको, भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा ३३ केभिए सवस्टेशन निर्माण गरिएको, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ‘ए’ सवस्टेशन निर्माण भएको कार्डमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना (४२.५ मेगावाट) को ट्रान्समिसन लाइनको बाँकी कार्य सम्पन्न भएको, बबई सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत थप तीन किलोमिटर नहर निर्माण कार्य पूरा गरेकोलगायतको उल्लेख छ ।
रिपोर्ट कार्डमा सबै मन्त्रालयका माइलस्टोन, सम्पन्न भएका काम, चालु काम र प्रारम्भ नै नभएका कामको सूचि उल्लेख गरिएका छन् । त्यसमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले १० माइलस्टोनमध्ये तीन सम्पन्न भएको, चार चालु अवस्थामा रहेको, तीन सुरू नभएको, खानेपानी मन्त्रालयका चार माइलस्टोनमध्ये तीन पूरा भएको र एउटा चालु अवस्थामा रहेको र गृह मन्त्रालयको नौ वटा माइलस्टोनमध्ये आठ वटा सम्पन्न भएको उल्लेख छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका तीन ‘माइलस्टोन’मध्ये दुई सम्पन्न भएको र एउटा चालु अवस्थामा रहेको, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका आठ माइलस्टोनमध्ये दुई वटा सम्पन्न भएका र पाँच चालु अवस्थामा रहेको, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका चार माइलस्टोनमध्ये दुई वटा सम्पन्न भएका र दुई चालु अवस्थामा रहेको, रक्षा मन्त्रालयको १५ माइलस्टोनमध्ये चार सम्पन्न भएका र दुई चालु अवस्थामा रहेको, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पाँचमध्ये तीन माइलस्टोन सम्पन्न भएको, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ३२ माइलस्टोनमध्ये २४ सम्पन्न भएका र आठ चालु अवस्थामा रहेको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एक, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तीन, सहरी विकास मन्त्रालयले एक, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चार, प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई, राष्ट्रिय योजना आयोगले एक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दुई, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दुई वटा माइलस्टोन पूरा गरेको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ ।
रिपोर्ड कार्डमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा राम्रो सुधार आएको देखिए पनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति हुन नसकेको उल्लेख छ ।
