हेटौडा । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिका मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल एफएम नेटवर्कले वागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा सोमबार गरेको अन्तरसरकारी सम्बन्ध र संसद विषयको सम्वाद कार्यशालामा वागमती प्रदेश सरकार प्रवक्ता समेत रहेका कानुनमन्त्री श्रेष्ठले संविधानको मर्म अनुसार संघीय सरकारले समन्वय गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
अहिले हिजो संघीयताका लागि लडेका नेताको नेतृत्वमा सरकार भएपनि संघीयताको मर्म अनुसार सरकार नचलेको भन्ने विषय सत्य भएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ ।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संरचनागत परिवर्तन आबश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । मन्त्री श्रेष्ठले ‘राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप परिवर्तन र अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन नगरेसम्म राजनीतिक स्थायित्व, शान्ती र समृद्धि सम्भव छैन ।’ ‘संघीय संरचना भनेको एक स्थानमा केन्द्रित राज्यशक्तिको बाँडफाँड र सो अनुसारको राज्यशक्ति संघीय इकाइहरूमा स्थायी रूपमा हस्तान्तरण गर्नु हो’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, । ‘संघियता भनेको विकेन्द्रकरण मात्र होइन, संघियता र विकेन्द्रीकरण फरक हो । त्यसलाई स्थापित गर्न तीनतहबीच समन्वय आबश्यक छ, संसदले भूमिका खेल्नुपर्छ ।’ उनको भनाइ छ ।
वहाँले वागमती सरकारले कानुन निर्माण र योजना तर्जुमामा नयाँ थिति बसाल्ने पनि प्रतिवद्धता जनाए । सहभागि सांसद, स्थानीयतहका प्रतिनीधिका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री श्रेष्ठले हिजो भएका गल्तीमा धेरै बहस नगरि अब नयाँ प्रणाली विकास गर्न लाग्नुपर्ने बताए । उनले सांसदहरुलाई पनि विकासको एजेण्डाभन्दा विधायकी भूमिकालाई स्थापित गर्नेगरि बहस गर्न सुझाव दिए ।
उनले ‘संविधान कार्यान्वयन गर्न संविधानको स्प्रिट अनुसार नेपाल सरकारले आवश्यक ऐन, कानूनहरु बनाउनु पर्ने, पुराना ऐन, कानूनलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्नुपर्ने, बनेका ऐन कानूनहरु प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।’ उनले प्रहरी समायोजन ऐन तुरुन्त लागू गर्न र निजामति, शिक्षा ऐन तुरुन्त निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो ।’
कार्यक्रममा वागमती प्रदेशसभाका उपसभामुख अप्सरा चापागाईले नीति, विधी, योजना र विकासमा तीनतहको सहकार्य, समुन्वलाई बलियो बनाउन संसदले शसक्त भूमिका खेल्न नसकेको स्वीकार गरे । संघीय सरकारको बनाउने कानुनको ढिलाई, केन्द्रिकृत मानसिकताका कारण पनि समुन्वयमा समस्या भएको उनको भनाई छ ।
वागमती प्रदेश सभाले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सहकार्यमा ल्याउने र संघियसरकारलाई पनि संसदमार्फत दवादिनेगरि छलफल गर्ने उपसभामुख चापागाईले बताए । उनले प्रदेशसभामले विकास, कानुन निर्माणको समुन्वयका लागि नयाँ प्रणाली बनाउने प्रतिवद्धता जनाए ।
माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले अन्तरसरकारी सम्बन्ध कानुन निर्माणमा मात्रै नभएर विकासमा पनि हुनुपर्ने बताए । एउटै काममा तीनतहका सरकारले काम गरिरहेको र त्यसले नागरिकलाई झन अप्ठ्यारो पारेको तर्क गर्दै ढकालले वागमती प्रदेशसभाले त्यसलाई गम्भिर रुपमा लिने बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य ठूला थामीले सरकारले बजेट निर्माण गर्दा नै समुन्वय गर्न नसकेकाले नीति बनाउनदा कसरी समुन्वय हुन सक्छ भन्दै प्रश्न उठाए । प्रदेश सभा सदस्य सुष्पा भुजेलले संसदले छलफलको पात्रो नै बनाएर त्यसभित्रै तीनतहमध्ये विशेषगरि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समुन्वयलाई राख्नुपर्ने बताए ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिले स्थानीय सरकारले आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्ने ऐन नबन्दासम्म संघ र प्रदेश सरकारसँग स्थानीय तह लडिरहनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको बताए ।
जिल्ला समुन्वय समितिका मकवानपुरका प्रमुख ललित घलानले तीनतहको समुन्वयमा काम गर्न सकियो भने स्थानीय तहका कामलाई सहज हुने बतार । प्रदेश सरकारले बनाउने योजना, प्रदेशसभामा हुने नीतिगत छलफलमा अब स्थानीय तहले पनि छलफल गरेर समन्वयकारी भूमिका खेल्ने बताए ।
संघियताका विज्ञ मीनबहादुर बस्नेतले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विज्ञहरूले बताए । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नभएकै कारण संघीयता कार्यान्वयन कमजोर बनेको उनको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेश सभा सदस्यहरु, स्थानीयतहका प्रतिनीधिहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रमको पत्रकार गोविन्द खढ्काले सहजिकरण गरेका थिए ।
