काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्नलाई संसदीय समितिबाट समाधान गरिने बताएका छन् ।
आज सोमवार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बिन्धत विषय छिटो टुंगोमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध भएको बताएका हुन् ।
उनले द्वन्द्व पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याई सत्यतथ्य खोज्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
नयाँ संसद् प्रारम्भ भएपछि केही सुधारसहित विधेयक दर्ता भई अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाहरूले उठाएका केही समस्याहरूलाई समितिले समाधान गर्ने आशा लिएको बताए । यस संशोधनले नेपाललाई पीडितको अधिकार, स्थिर र दिगो शान्तितर्फ देशलाई लैजाने बताए ।
उनले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा संघर्षको प्रकृति, सन्दर्भ र लोकतन्त्रको स्थापनासँगै सामाजिक परिवर्तनमा खेलिएको भूमिकाबारे विचार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले जनयुद्धकै कारण आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त भएको दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका विषयलाई अझै सम्बोधन गर्न नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधनले पीडितको पक्षलाई पनि सम्बोधन गर्ने बताए ।