२० जेठ, काठमाडौँ । संयुक्त दलित अधिकार मञ्च नेपाल, पार्टी निर्माण अभियानलका संयोजक लक्ष्मण बर्देवाले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट विभेदकारी भएकाले तुरुन्तै संशौधन नभए शान्तिपुर्ण आन्दौलनमा जाने बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा संयुक्त दलित अधिकार मञ्च नेपाल, पार्टी निर्माण अभियानले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बर्देवाले यस्तो आक्रोश गरेका हुन् । बजेट उत्पीडित समुदायको पक्षमा छैन ।
संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनिएतापनि सरकारले लेखिएको निति तथा कायँक्रम समाजवाद उन्मुख नभए र क्रोनि क्यापिटीजम टाईपको छ । जसले पुरानो निरन्तरता वाहेक अरु झल्काउने खालको छ । यो पुरानो को निरन्तरता जस्तो देखिन्छ । यसकारण समाजवाद उन्मुख निति तथा कायँक्रम हुनुपर्नेमा यसकौ बिपरित जहाकि जनताको सरोकार राख्ने शिक्षा स्वास्थको विषयमा उक्त बजेट मौन छ । मजदुर किसान कृषि र आत्मनिर्भर हुने विषयमा कुनै योजना छैन । पुजीवादी सत्तालाई विशेष रुपमा लिइएको पाईन्छ । सरसरी हेर्नुपर्दा गरिवी हटाउने भन्दा गरिवी र वेरोजगारी झन वढाउने स्थिति बढी दखिएको छ ।
संयोजक बर्देवाले आम उत्पिडीत दलित, मदेशी, महिला तथा पिछडिएका समुदाएको सम्बोधन गर्ने बजेट वाम सरकारले नल्याएको आरोप लगाए । बिभेदकारी बजेटकै कारण आफूहरु आन्दोलित हुनुपर्ने स्थिति आएकोे उनले बताए ।
त्यस्तै उनले भने,‘दलित वर्गले विगतका सबै आन्दोलनहरुमा उच्च भूमिका खेल्दै आएको कुरा सबैलाई अवगत नै छ, तर राज्यको माथिल्लो निकायमा उपस्थिको संख्या हेर्दा कमजोर छ। दलित वर्गको नाममा धेरै राजनीति भयो तर दलितले नै उचित प्रकारको संरक्षण पाउन सकेनन् ।’ त्यसैले हाम्रो लागि आफै राजनीतिक दल खोलेर अघि बढ्ने प्रक्रियामा पुगेका हौं, तत्कालै दलित वर्गको हितमा एउटा विशाल पार्टी निर्माण हुनेछ ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाली जनता दलका अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद हरिचरण साहले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट विभेदकारी रहेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले भने,‘नेपालका हरेक परिवर्तनमा दलित वर्गको ठूलो भूमिका रहँदै आएको छ, तर आजको स्थितिमा दलित वर्गको कुनै स्थानमा राम्रो प्रतिनिधित्व र सहभागिता छैन्, यो अत्यन्तै दुःखलाग्दो कुरा हो ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा अभियानमा अभियान्ता मेखराज परियारले संविधान समाजवादउन्मुख भएपनि दलित वर्गको लागि नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले भने,‘संविधानले समाजवादको परिकल्पना गरेको छ, तर दलित, जनजाति, दुर्गम क्षेत्र, उत्पीडित वर्ग लगायतलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट आउन सकेन, त्यसैले यस बजेटको बारेमा संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।’
त्यस्तै अर्का अभियान्ता बालकृष्ण अछामीले वाम गठबन्धनले निर्वाचनमा जनताको बीचमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुरुप बजेट ल्याउन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
