काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाउने भएको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहको सीआईबीले मुद्दाको फाइल सरकारी वकिलमा बुझाउने भएको हो ।
सीआईबीले तीनजना पूर्वभूमिसुधार मन्त्रीहरुलाई समेत प्रतिवादी बनाउँदै अनुसन्धानको फाइल सरकारी वकिलकहाँ बुझाउने भएको हो । सीआईबीले पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई फरार सूचीमा राख्दै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो ।
जोशीलाई जोशी आज सोमबार पनि बयानका लागि महाराजगञ्जस्थित सीआईबीको कार्यालयमा हाजिर भएतापनि सीआईबीले अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिलकहाँ गइसकेको भन्दै बयान नै नलिई फर्काइदिएर उनलाई सीआईबीले फरार सूचीमै राखिदिएको हो ।
सीआईबीले हिजो आइतबार राति पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपालको कोटेश्वर र डा. बाबुराम भट्टराईसँग टोखास्थित निवासमै पुगेर बयान लिएसकेपछि अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको हो ।
यस्तै तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई भने सीआईबीले कार्यालयमै बोलाएर कागज गराउँदै छाडिसकेको छ । साथै उक्त प्रकरणमा अहिले भाटभटेनी सुपरमार्केटमा मालिक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वसचिव सुधीर शाह हिरासतमा छन् भने पक्राउ परेकामध्ये ५ जना अदालतको आदेशमा छुटिसकेका छन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा बहालवाला सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाहसहित १७ जना पक्राउ परेका थिए । सञ्चार सचिव राउत भने तत्कालै छुटिसकेका छन् भने कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी अदालतको स्टे अर्डरका आधारमा छुटेका हुन् ।
अहिले गुरुङ, शाह, धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की, शिवजी भट्टराई, घमानकुमारी कार्की, बाबुराजा महर्जन, रमेशकुमार पोखरेल, देव नारायण महर्जन, लोकहरि घिमिरे, धुव्रप्रसाद अर्याल, योगराज पौडेल, नारायणदास मिश्र, रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ र विनोद पौडेल हिरासतमा छन् ।
