काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अन्तरिम आदेश जारी भएपनि अहिलेको सरकार कायमै रहने छ तर दीर्घकालीन असर पर्ने खालका निर्णय गर्न रोक लगाइएको हो ।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उद्धव थापालाई मुद्दाको किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । रिटमा विपक्षीलाई साउन ३ गतेसम्म जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको छ भने साउन ७ गते रिटको पेसी तोकिएको छ ।
भर्खरै गठन भएको कोशी सरकारविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्तिविरुद्ध नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता समेत रहेका तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की गत शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । कोशीका मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकार अवैधानिक भन्दै एमाले सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
कार्कीले नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । कार्कीले दायर रिटमा कोसीका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कोसी प्रदेश; मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कोसी प्रदेश र प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
बिहीबार सत्ता गठबन्धन दलले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न प्रदेशसभाका सभामुख गौतमको समेत हस्ताक्षर लिएर बहुमतको सरकारमा दाबी गरेको थियो । सभामुखलाई छुट्टै हस्ताक्षर गर्न लगाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
