फाइल फोटो
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले सङ्घीय शिक्षा ऐन आएपछि बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका सुविधासम्बन्धी सवाल सम्बोधन हुने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गतको मन्त्रालयगत शीर्षकको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री राईले यसका लागि चार सदस्यीय वार्ता समिति गठन भइसकेको बताए ।
“सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सुविधावृद्धिको मागसहित भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न चार सदस्यीय वार्ता समिति गठन भई समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको र वार्ताको निष्कर्ष बमोजिम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले काम हुनेछ”, उनले भने ।
मन्त्री राईले विश्व परिवेशमा आएका नविनतम् आयामलाई समेटेर प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउँदै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्धका लागि प्रविधि र शिक्षक तालिममा सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पनि बताए ।
उनले शैक्षिक सुधार र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धनका लागि तीन तहका सरकारसँगको समन्वय वृद्धि र सुशासन कायम गर्न विभिन्न कार्यक्रम र रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि स्पष्ट गरे ।
मन्त्री राईले आगामी आर्थिक वर्षमा कूल बजेटको ११ दशमलव शून्य २७ प्रतिशत बजेट रहनु पर्याप्त नभए पनि उपलब्ध स्रोतको परिधिभित्र रही शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाए ।
उनले विद्यालय तहदेखि नै कृषि क्षेत्रमा आकर्षण दिलाउन ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई थप ५० विद्यालयमा विस्तार गरिने समेत बताए । उनले विद्यालय तहबाट गणित, इञ्जिनियरिङ, विज्ञान, कलालगायतका विषयमा प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने स्पष्ट गरे ।
मन्त्री राईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत अन्य विश्वविद्यालयमा परीक्षा प्रणाली सुधार, शैक्षिकपात्रोको कार्यान्वयन र अनुसन्धानमुखी उच्चशिक्षाका लागि पहल गरिने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भई यही असार ४ गते मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएकाले चाँडै सदनमा पेस गरिने जानकारी दिए । उनले शिक्षक दरबन्दी मिलान र दरबन्दी थपका सम्बन्धमा काम भइरहेको र रिक्त शिक्षकको विज्ञापन प्रकाशनका लागि तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
