काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले सीमित स्रोत, कानुनी उल्झनका कारण कतिपय क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गर्न नसकिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पर्यटन मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मन्त्रालयसम्बन्धी शीर्षकमा अधिकतम कार्यक्रम समेटिए पनि कतिपय कार्यक्रम छुटेकामा आफू दुःखी रहेको बताए ।
“बजेटसँगै खुसी पनि बाँडियो भन्ने लागेको थियो । तर, बजेटसँगसँगै दुःख पनि बाँडिएछ”, उनले भने, “बजेट परेका योजनामा कम बजेट भएको छ भने बजेट नै नपरेका योजनामा त खुसी हुने कुरै भएन । अझ रिसाउनुभएको छ ।”
मन्त्री किरातीले आफूसँग आएका हजारौँ मागमध्ये छानेस सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको बताए । “बजेटको सीमाले कतिपय कार्यक्रम छुटेका छन् । स्वाभाविकरुपमा बजेट असन्तुलन हुन गएको छ, त्यसका निम्ति म यो सदनमा क्षमाप्रार्थी छु”, उनले भने ।
पर्यटनमन्त्री किरातीले नेपालमा विकासको ढाँचा सच्याएर सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसार योजनाको वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले नेपालको संस्कृति र प्रकृतिको संयोजनबाट स्थानीय स्वाद र स्वामित्वसहितको आजको पर्यटन विकास हुन जरुरी रहेको बताए । संसारले फोटोकपी गर्न नसक्ने, सगरमाथा, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी लगायत सम्पदाको संरक्षण विकासमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँले उल्लेख गरे ।
पर्यटनमन्त्रीले भने, “आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि मन्त्रालयमा बजेटको सीमा करिब ४५ प्रतिशतले घटेर आएको छ । यति हुँदा पनि सकेसम्म देशैभरि सञ्चालन हुनेगरी बढीभन्दा बढी कार्यक्रम समेटिएका छन् । प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै प्रत्येक प्रदेशका महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई ध्यान दिएर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।”
दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रभावकारी सञ्चालन गरिने
मन्त्री किरातीले राष्ट्रिय गौरव अन्तर्गतका भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि पहल भइरहेको दाबी गरे । गौतमबुद्ध विमानस्थलमा नेपाल वायुसेवा निगमले मलेसियाको क्वालालम्पुर–भैरहवा–काठमाडौँ उडान सुरु गरिसकेको, जजिरा एयरले उडान गरिरहेकामा प्राविधिक कारण हालै उडान स्थगित गरेको उनको भनाइ छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हालैमात्र चीनको सिचुवानले एयरलाइन्सले छेन्दुबाट पोखरा चार्टर्ड उडान गरेको र यसले आगामी दिनमा व्यावसायिक उडानको ढोका खुलेको पर्यटनमन्त्रीको भनाइ थियो । नयाँ हवाई रुटका सम्बन्धमा नेपाल र भारतका प्राविधिक टोलीले छलफल गरिसकेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका दौरानमा पनि त्यस विषयमा छलफल भएको बताए ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणअघि बढाइने
पर्यटनमन्त्री किरातीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र बारामा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । उनले उपयुक्त ढाँचा तयार गरेर विमानस्थल निर्माण थालिने विश्वास व्यक्त गरे ।
“निजगढ विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प हो, भविष्यमा यसको झनै आवश्यकता देखिन्छ । विमानस्थल क्षेत्रभित्र सबै बस्ती स्थान्तरणलगायत ‘साइट क्लियरेन्स’ गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र विमानस्थल निर्माण सुरु हुने अपेक्षा राखेको छु”, पर्यटनमन्त्री किरातीले भने ।
उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना स्वीकृत भई भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको र लुम्बिनी विकासका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी दिए । पर्वतारोहण, पदयात्रा, साहसिक पर्यटन विकास, पदमार्ग निर्माण पर्यटकीयस्थलको पूर्वाधार विकासलगायत गन्तव्य प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रको साझेदारी बढाएर काम गरिने उनको भनाइ छ ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने बताए । पर्यटनमन्त्री किरातीले दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा नियमित उडान सञ्चालनको वातावरण सिर्जना गर्ने, क्षेत्रीय विमानस्थललाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्ने योजना समेत रहेको सुनाए ।
उनले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यान दिएर नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक उडानका लागि थप तीन थान जहाज खरिद गर्न लागेको र प्रचलित कानुनअनुसार पारदर्शी ढङ्गले जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइने स्पष्ट पारे ।
आगामी आर्थिक वर्ष विराटनगर, भरतपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने उनले जानकारी दिए । उनले अहिले पनि विमानस्थलको माग बढिरहेको भए पनि सङ्ख्या बढाउनेभन्दा पनि सेवा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने योजना रहेको स्पष्ट पारे ।
पर्यटनमन्त्री किरातीले मुलुकको हवाई सुरक्षालाई सुदृढ, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरी नियामक र सेवा प्रदायक निकाय बनाउने बजेटमा कार्यक्रम समेटिएको र यससम्बन्धी मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकिएको जानकारी दिए ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतको गोठाटारको जग्गा अतिक्रमण रोक्न, जग्गाको हालसाबी गरेर थप जग्गा खोजी गर्न लागिएको, नीति, नियमसङ्गतरुपमा हेलिप्याड निर्माणका लागि निजी कम्पनीलाई अनुमति दिइएको उनले बताए ।
वायुसेवा निगमको रु ४८ अर्ब ऋण
पर्यटनमन्त्रीका अनुसार राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) माथि हाल रु ४८ अर्ब ऋणभार छ । यो तत्कालीन समयमा निगमले दुई थान वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज खरिद गर्दा लिएको ऋण हो ।
उक्त ऋणको ब्याज अत्यधिक भएकाले ब्याज पुनःसंरचना गर्न जरुरी रहेको मन्त्री किरातीले सदनलाई जानकारी गराए । चिनियाँ जहाज भाडामा लिन अहिलेसम्म कुनै आवेदन नपरेको र हाल जहाजको मूल्याङ्कन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
