काठमाडौँ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरक्षा प्रणाली चेन अफ कमान्डभन्दा बाहिर गएर चल्न नसक्ने बताएका छन् । उनले भने, “चेन अफ कमान्डलाई कमजोर गरेर सुरक्षा निकाय परिचालन हुन सक्दैन । अहिले चेन अफ कमान्डलाई सुस्पष्टरुपमा सुदृढ तुल्याइएको छ ।”
राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा उनले शान्तिसुरक्षा आम नागरिकसँग मात्र सम्बन्धित नभई राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य र दिगोपनसँग जोडिएको विषय होे भने । उनले मुलुकको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता र राष्ट्रको सुरक्षा समेतलाई ध्यान दिएर शरणार्थीलगायतका विषयमा आवश्यक नीति लिइने जानकारी दिए ।
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धान गरी अभियोजनका लागि अदालतमा पुर्याएको जनाउँदै उनले निर्धारित कार्य प्रक्रियाबाट अनुसन्धान बाहिर नगएको स्पष्ट गरे । गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, “कोही निर्दाेष डराउन पर्दैन, दोषी र अपराधकर्ममा संलग्नलाई सरकारले छोड्दै भन्ने परेको छ भने त्यो ठीक हो । तर निर्दाेष कोही आतङ्कित हुन पर्दैन ।”
देशको परराष्ट्र र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका सम्बन्धमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुको साटो दलगत स्वार्थका आधारमा बोल्नु, आलोचना र व्यवहार गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँदै उनले सार्वभौमिकता, राष्ट्रियहित र सुरक्षालाई कमजोर तुल्याउने कार्यमा कोही पनि संलग्न हुन नहुने धारणा राखे ।
सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा क्षेत्रको सङ्ख्या बढाउन कोसिस भइरहेको र समनिकटताका आधारमा छिमेकीसँग असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न सरकार पनि उत्तिकै दृढ रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । शान्ति सुरक्षा र अमनचयन सरकारको प्राथमिकताको विषय रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ भने ।
स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका माध्यमबाट छिमेकी मुलुकसँग पारस्परिक हितका आधारमा असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न सरकार दृढ रहेको जनाउँदै उप्रप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवद्र्धनका निम्ति राष्ट्रिय सहमति र एकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनले भने, “सरकार राष्ट्रिय हित र एकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्न प्रतिबद्ध र सङ्कल्पबद्ध छ । यो व्यवहारमा लागू गर्न अरू सबैलाई पनि अपिल गर्छाैं । यसमा अझै बढी ध्यान जान जरुरी छ ।”
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको आशय नभएको स्पष्ट गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, “ती कार्यालय खारेज भएका छैनन्, खारेज हुँदैनन् । निर्वाचन कार्यालय छुट्टै रहन्छ ।”
निजामती कर्मचारीलाई दलगतरुपमा हेर्ने दृष्टिकोण आफैँमा घातक रहेको बताउँदै उनले राजनीतिक दृष्टिकोणका आधारमा कर्मचारीलाई कुनै विभेदको व्यवहार नगरिने स्पष्ट पारे । सदस्यहरुको एक प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, “सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने दिशातर्फ जाँदैन, लोकतन्त्रको पक्षमा दृढ रहन्छ । कमी कमजोरी सच्याउँदै अघि बढछ ।”
नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाएर पीडा भोगिरहेकालाई छिटोभन्दा छिटो नागरिकता उपलब्ध गराउन सरकार दृढ भए पनि अदालतको निर्णय मान्नै पर्ने बाध्यता रहेको हुँदा यसका विषयमा अदालतबाट छिटो सुनुवाइ होस् भन्ने सरकारको चाहना रहेको उनले स्पष्ट गरे ।
यसअघि बैठकमा सदस्यहरुले सीमा क्षेत्रमा तैनाथ प्रहरीका चौकी भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले कमजोर रहेको, सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको तथा जनता महँगीको मारमा परको तथा नागरिकता समस्याका कारण धेरै युवायुवती अप्ठेरोमा परेको भनी त्यस विषयमा सरकारको धारणा माग गरेका थिए । उनीहरुले जनजीविका, सरकारी क्षेत्रमा देखिएको विसङ्गति र बेथिति, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारका कदम र सफलताबारे गृहमन्त्रीसँग जिज्ञासा राखेका थिए ।
