काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक आज बस्दै छ । नयाँ वानेश्वरस्थित संसद् भवनमा आज प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १ बजेर १ मिनेट जाँदा बस्न लागेको हो ।
आज दुवै सदनहरुको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुँदै छ । आज बस्ने दुवै सदनको बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ ।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) भने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पास हुन नदिने रणनीतिमा रहेको छ । एमाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा देखिएको हो ।
हिजो शनिबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष तथा दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्दै त्यसलाई पास गर्न दिन नहुने बताएका छन् । ओलीले आफ्ना सांसदलाई नीति तथा कार्यक्रममा पार्टीका धारणा कडाइका साथ प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
हिजो नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आइतबारदेखि छलफल हुने नीति तथा कार्यक्रममा पार्टीका तर्फबाट व्यक्त गरिएका कुरालाई कडाइका साथ प्रस्तुत गर्न सांसदलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
“एमालेको भूमिका अलि लुलोलुलो भयो । नुन खाएको कुखुरा जस्तो, झोक्राए जस्तो के भएको भनेर भन्ने गरेका छन्”, उनले भने, “त्यसैले हाम्रो प्रस्तुति संसद्मा कडा हुनुपर्दछ, । संसद्मा जति समय पाउनुहुन्छ । आफ्ना कुरा कडाइका साथ राख्नुहोला ।”
उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा संसद्बाट पारित गर्न नदिने बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट, अन्योलग्रस्त र दिशाहीन तथा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कुनै पनि समस्या समाधान नगर्ने आरोप लगाउँदै अध्यक्ष ओलीले पारित नगर्नेतर्फ आफ्नो पार्टीको नीति हुने बताए ।
“नीति तथा कार्यक्रममा यस वर्ष हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ त त्यस सम्बन्धमा यसमा खासै योजना रहेको छैन । यो नीति वार्षिक कार्ययोजनामात्र हो”, उनले भने, “यसले देशको मार्गदर्शन गर्दैन । यो स्वीकार र समर्थन योग्य छैन । विरोधयोग्य छ, त्यसैले यसलाई पास गर्न मिल्दैन ।” नेता ओलीले पञ्चवर्षीय योजना, संविधान, मौलिक हकसँग नीति तथा कार्यक्रम जोडिएर आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सिद्धान्त र नीतिसँग नमिल्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको टिप्पणी गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका कुरा बजेटमा आउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
