काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कृषि उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आज किसान सङ्गठनका प्रतिनिधिसँगको संयुक्त भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर मात्रै समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने भएकाले सरकारले सोही अनुसार तयारी गरिरहेको बताए ।
“कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर मात्र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । यसपटकको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ । तपाईंहरूको ध्यानाकर्षण पत्रले पनि सरकारलाई नयाँ ढङ्गले सोच्न सहयोग पुग्ने ठानेको छु । उत्पादनमा सम्पूर्ण तागत केन्द्रित नगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिँदैन”, उनले भने ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन किसान आन्दोलनको जगमा उभिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको जग पनि किसान आन्दोलन भएको उल्लेख गरे । “आजको परिस्थितिमा उत्पादन पद्दतिमा फेरबदल आएको छ । वैदेशिक रोजगारीले कृषिप्रतिको आकर्षण घटेको छ । तर, आज पनि अर्थतन्त्रको मुख्य मेरूदण्ड कृषि नै हो । यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ मेरो जोड रहन्छ”, उनले भने– “कतिपयले सरकारका राम्रा काम नदेखिरहेका छैनन । तर, चार महिनामा निकै राम्रा काम भएका छन् । लक्ष्यअनुसार नभए पनि राजस्व संकलनमा राम्रो सुधार आएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति उत्साहवद्र्धक रूपमा बढेको छ ।”
पर्यटक आउने क्रममा सुुधार आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकमा सकारात्मक सुधार आएको बताए । “म सम्पूर्ण रूपले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन छलफल र अन्तरक्रियामा छु । केही समयमा सकारात्मक नतिजा देखिन्छ”, उनले भने–“केही समयमा सकारात्मक नतिजा देखिन्छ ।”
लघुवित्त र सहकारीलाई श्रम तथा उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिए । उनले भने, “लघुवित्त र सहकारी वित्तीय कारोबारमा संलग्न हुँदा एकातर्फ वित्तीय अराजकता र नियमनमा समस्या देखिएको छ, अर्कोतर्फ उत्पादनको क्षेत्र ओझेल परेको छ । यिनीहरूलाई श्रम र उत्पादनको क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । नीतिमा नै आवश्यक व्यवस्था गरेर यससम्बन्धी समस्या समाधान गर्छौँ ।”
भेटमा ६ किसान सङ्गठनमा आवद्ध किसान मोर्चाका नेताहरूले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता र किसानको सम्मानमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र पेस गरेका थिए ।
