फाइल फोटो
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी भएको ठेक्काको निर्णय खारेज गरेको छ ।
आज मंगलबार साँझ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी निर्णयलाई खारेज गरिदिएको हो ।
अब लामिछानेले गरेको सो निर्णयमाथि सरकारले छानबिन अघि पनि बढाउने भएको छ । लामिछानेले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका मापदण्ड राखेर ल्याएको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरिदिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिनेगरी भएको निर्णयलाई सरकारले खारेज गरिदिएको हो । लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण रुजु गर्ने जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने गरी कार्यविधि जारी गरेको आधारमा एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले इजाजत पाएको थियो ।
