काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटर व्याज पीडितसँग हिजो भएको सहमति सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराएका छन् । सार्वजनिक महत्वको बिषयमा वक्तव्य दिंदै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले अझै पनि सामन्तवादको अवशेषको रुपमा रहँदै आएको मिटर व्याज समस्यालाई वर्तमान सरकारले समाधान गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
उनले मिटर व्याज पीडितहरुको आन्दोलन प्रति सरकार गम्भिर रहेको तथा आफूले विगतमा बिगतमा सर्लाहीमा देखिएको मिटर व्याज पीडितहरुको सम्बन्धमा समेत आफूले आवाज उठाएको स्मरण गर्दै त्यति बेला पनि केही मिटर व्याजीहरु जेलमा परेका सदनलाई जानकारी दिए ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले सभामुखसँग बिशेष समय लिएर बोल्दै विगतमा मिटर व्याज पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनाइएको तर अहिले भने अधिकार सम्पन्न जाँचबुझ आयोग नै बनाउने सहमति भएकाले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो आयोग बनाउने पनि स्पष्ट पारे ।
मन्त्रिरिषद्बाट कानून संशोधनको लागि सदनमा ल्याउने यस अघि नै निर्णय भएको समेत सदनलाई स्मरण गराउँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अहिले बन्ने भनिएको आयोगले फिल्डमा नै गएर उजुरी लिने र आवश्यक कारबाहीको लागि शिफारिस गर्ने पनि सदनलाई जानकारी दिए ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत अब छिट्टै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु समेत टुंग्याईने पनि जानकारी दिंदै उपप्रप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले आयोग बनाएर यसलाई टार्ने नभई सरकारले यसलाई समाधान गरिछाड्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए ।
अहिले देखा परेको मिटर व्याजी समस्या साधारण किसिमको नभएकाले यसको समाधानका लागि एउटा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको पनि उनको भनाई थियो । सरकारी वार्ता टोली र मिटर व्याज पीडितहरु बीच हिजो शनिबार गृह मन्त्रालयमा ५ बुँदे सहमति भएको थियो ।
