काठमाडौँ । नेपाल सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समिति र सरकारी वार्ता टोलीबीच सहमति भएको हो ।
सहमतिपछि गृह मन्त्रालयमा दुबै पक्ष सरकार र मिटरब्याज पीडितका प्रतिनिधिले पाँच बुदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सरकारी टोलीबाट सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला र संघर्ष समितिका तर्फबाट मनोज पासवान संयोजक रहेको टोलीले मन्त्रिपरिषद्बाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको हाे ।
सहमति भएपछि पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठनको निर्णयपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको हो । सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्ने भएको हो ।
मिटरब्याजीले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिकरुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुश्चक्रमा फसाइ विभिन्न ढङ्गले शोषण समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ ।
साथै मिटरब्याज पीडितका नियमित रुपमा आउने उजुरी वा गुनासो सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ । जसमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधि समेत रहने छन् । जिल्लास्तरीय समन्वय समिति गठन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरिनेछ । उक्त समितिले पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो सङ्कलन तथा प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्नेछ भने निःशुल्क कानूनी सहायता तथा सचेतनाका लागि सहजीकरण गर्नेछ ।
अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कामलाई कसुर कायम गर्ने गरी अघि बढाइएको कानुन संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने समेत सहमति भएको छ । आयोग गठनको निर्णयसँगै पीडितले सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।
मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको गत भदौ २७ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सिफारिसको शीघ्र एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्वद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।
तराईबाट ११ दिन हिँडेर केही दिनअघि काठमाडौँ आइपुगेका मिटरब्याज पीडित न्याय नपाएसम्म नफर्किने भनेर बसिरहेका थिए । उनीहरुसँग गृह मन्त्रालयले यसअघि तीन चरणको वार्ता गरिसकेको थियो ।
हिजो शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री एवं नवनियुक्त गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेपछि मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरेको र आउँदो मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लिएर जाने जानकारी दिएका थिए ।
वार्ता टोलीमा सरकारका तर्फबाट सहसचिव प्रदीप कुमार कोइराला संयोजक र सदस्यमा उपसचिव उमाकान्त अधिकारी, दिल कुमार तामाङ र प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनाली रहेका थिए भने मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिको तर्फबाट मनोज पासमान, श्याम कुमारी चौधरी, संघर्ष दाहाल, रामरिझन यादव र छेदीलाल पासमान रहेका थिए ।
