फाइल फोटो
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्र थप समस्यामा पर्न नदिन कानूनी सुधार र नियामकीय कडाइ आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कुन) ले आजदेखि काठमाडौँमा सुरु गरेको सहकारीका व्यवस्थापन प्रमुखको राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले सहकारी क्षेत्रमा सुशासनका लागि स्पष्ट ऐन कानुनको आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने बताए ।
“देशमा आर्थिक समस्यामा आइरहेको छ । सहकारी र लघुवित्तमा चरम समस्या छ । के कारणले यस्तो समस्या आइरहेको हो ? किन वित्तीय सुशासन छैन ? सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ”, सभामुख घिमिरेले भने । आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि आवश्यक कानुन संशोधनमा सरकारले पहल गर्नुपर्ने र त्यसमा आफूले सहयोग गर्ने पनि उनको भनाइ छ । गाउँगाउँसम्म स–सानो पुँजी सङ्कलन गरेर वित्तीय उपार्जनमा लगाउने सामाजिक संस्थाका रुपमा सहकारी भएकाले यस्तो संस्थालाई बचाउनु सबैको दायित्व भएको पनि सभामुख घिमिरेले बताए ।
पछिल्लो समय सहकारी संस्थाका सञ्चालकले बेइमानी र ठगीका घटना बढ्दै गएको बारे पनि उहाँले चिन्ता व्यक्त गरे । “उत्पादन र रोजगारीबाट गरिबी हटाइ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र स्थापनाका लागि संविधानमै सहकारीलाई महत्वपूर्ण स्थान दिइएको छ । तर पछिल्लो समय सहकारीको माध्यमबाट ठगी गर्ने प्रवृति बढ्दै गएका छन् । सरकार र सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरेर देखा परेका समस्या समयमै समाधान गर्नुपर्यो”, उनले भने ।
करिब रु सात खर्बभन्दा बढी रकम परिचालन गरिरहेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको पनि सभामुख घिमिरेले औंँल्याए । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सहकारी संस्थाको बचतमा सीमा तोक्नेगरी कानुन संशोधन हुन लागेको पनि बताए । तर सहकारीमा अवैध धन हुँदैन भनेर प्रत्याभूति गर्न सके बचतमा रु २५ लाखको सीमा विधेयकबाट हटाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष केशव बडालले सहकारी क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लैजान आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै, सहकारी संस्थामा अवैध रुपमा आर्जन भएको रकम जम्मा हुने गरेको गलत बुझाइ पर्न गएको पनि उनले बताए । “सहकारीमा कालोधन छ भन्ने भ्रम फिँजाइएको छ । यो क्षेत्रमा गैरकानुनी रकम प्रयोग होस् भन्ने हामी चाहँदैनौँ । सहकारीको मूल्य, मान्यतामा नचलेका संस्थामा अहिले समस्या आएको हो ।” उनले भने । सहकारीको बचतमा रु २५ लाखको सीमा कुनै पनि कारणले उचित नरहेकाले यसको कार्यान्वयन सहकारी अभियानलाई मान्य नहुने पनि उनको भनाइ छ ।
अहिले सहकारी संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रतिस्पर्धाको भावनाले चल्न थालेपछि समस्या देखिएको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीले बताए । स्वनियमनमा चलेका सहकारीमा समस्या नरहेको बताउनुहुँदै दवाडीले बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेहरु समस्यामा परेको उल्लेख गरे । सहकारी संस्थाका नीति, नियम कार्यान्वयनमा व्यवस्थापक बढी जिम्मेबार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सहकारी संस्थाले घरजग्गा जस्ता अनुत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरेका कारण समस्या देखिएको पनि दवाडीले उल्लेख गरे । “सहकारी सदस्यलाई उद्यमी बनाउने हो भने ऋणको प्राथमिकता तोकिनुपर्छ । घरघडेरीमा ऋण दिन कडाइ गर्नुपर्छ । चलायमान हुने ठाउँमा मात्र ऋण दिए आर्थिक रुपान्तरण हुने हो ।” उनले भने । अधिकांश सहकारी संस्थाले घरजग्गामा लगानी गरेका कारण उनीहरु समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।
सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समस्या हुँदैन भन्ने प्रत्याभूत गर्न सके विधेयकमा राखिएको बचतको सीमामा पुनर्विचार हुनसक्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले बताए । त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रका चुनौती व्यवस्थापनमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
“सहकारी क्षेत्रमा चुनौती थपिँदै गएका छन् । सङ्घीयतापछि सहकारीको नियमनको अधिकार तीन तहमा गए पनि तल्लो तहमा संरचना बन्न नसक्दा समस्या आएको हो ।” सचिव रेग्मीले भने । कोभिड महामारीका कारण समग्र वित्तीय क्षेत्र नै समस्यामा परेपछि सहकारीमा पनि त्यसको असर देखिएको सचिव रेग्मीको भनाइ छ ।
सोही कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले सहकारीका नाममा सिद्धान्त विपरीत गलत काम गरेकाले समस्या आएको बताए । सदस्यहरुले सहकारी संस्थाका बजार प्रतिनिधि चिनेकै भरमा करोडौंँ बचत राख्ने गरिएको र त्यो पैसा सञ्चालकले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल खोलिएका कम्पनीमा लगानी गर्दा समस्या आएको घिमिरेले बताए । सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक जिम्मेवार हुननसक्दा वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन हुने गरेको पनि उनको भनाइ छ ।
“सहकारी संस्था बिग्रनुमा आधा जिम्मेवार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्छन् । सिईओ भ्रष्ट भए सहकारी बदमासी हुन्छ । सञ्चालकमा राजनीति हुन्छ । तर कर्मचारीमा विज्ञता हुने भएकाले सही निर्णयमा सहयोग गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने हो ।” उनले भने ।
