काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफू नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्य सुदृढीकरण, बेथितिको अन्त्य र युवाले पाइरहेको हैरानीलाई सम्बोधन गर्न जोड गरेको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार सुशासन र समृद्धिको नयाँ यात्रामा अग्रसर रहेको र त्यसमा सफलता हासिल गर्नैपर्ने बताए ।
सरकारको प्राथमिकताहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा आफूले सम्बोधन गर्ने क्रममा केही विषयलाई महत्वका साथ समावेश गरेको उल्लेख गरे । उनले अब परम्परागत रुपले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको चाहना पूरा नहुने भएकाले त्यसमा ‘रेडिकल रिफर्म’ तिर जानुपर्छ भन्नेमा जोड दिइएको स्पष्ट पारे ।
संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका विषयमा प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने सङ्कल्प पूरा गर्न अर्थशास्त्रका जानकार सबैलाई आग्रह गरे ।
गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनको अभियान चलाउँदै गर्दा पनि आफूले अबको मार्गभित्र आर्थिक विकास र समृद्धि नै भएको उल्लेख गरेको समेत स्मरण गरे ।
राष्ट्र र जनताका अगाडि गरेको सङ्कल्पलाई पूरा गर्न आफू दृढ इच्छाशक्तिका साथ लागिपरेको जानकारी दिँदै उनले परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याउने अठोट गरियो भने मात्रै त्यसबाट सकारात्मक परिणाम हासिल हुने बताए ।
सामाजिक न्यायलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेर उल्लेख गरिएको निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको समन्वयको विषयलाई जोड दिइएको प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले तीन तहको सरकार स्थापना गरेर जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रयत्न गरिएको उल्लेख गरे ।
सम्पूर्ण शक्ति सिंहदरबारमा केन्द्रित हुँदा जनताको नियन्त्रण, निगरानी हुन नसक्ने र सीमित वर्गको हातमा अधिकार रहँदा जनता निरीह हुने भएकाले तीन तहको सरकार निर्माण गरी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको समेत प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनको प्रबन्ध नगरीकन तथा त्यसको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन नगरीकन नै आर्थिक रुपमा नेपालका लागि उपयुक्त भएन भनेर निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुने बताए ।
आफूले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले जनतामा गएको अधिकार खोस्ने कुरा गरियो भने त्यो दुर्भाग्य हुन जाने बताए ।
संविधानमा उल्लेख गरिएको मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन इमान्दारीसाथ हुनुपर्ने र त्यसका लागि सबैको सोच बदलिनु जरुरी रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले भने, “सोच बदल्ने कुराका निम्ति नै नयाँ ओरियन्टेसन आवश्यक छ ।”
सरकारले संरचनागत परिवर्तनको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको र आफ्नै संयोजकत्वमा पुनः संरचना आयोग बनाएर कर्मचारीतन्त्रको पुनः संरचना ओभरस्टाफिङको अन्त्य तथा अनावश्यक संरचनाको खारेजी तथा समायोजनको प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए ।
संरचनागत पुनः संरचना गरेर मात्रै वातावरणलाई सही दिशामा केन्द्रित गर्न सकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले मुलुकको प्राथमिकता के हो ? भन्नेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
अमूर्त भाषामा धेरैले देशको प्राथमिकताका बारेमा बताए पनि ठोस रुपमा यही हो भन्ने अवस्था नभएकाले त्यसमा सुधारको जरुरी रहेको उनले बताए । नेपालको पहिलो प्राथमिकता कृषि नै भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले त्यसमा आधारित उद्योगको विकास, त्यसका लागि अन्य आवश्यक प्रविधि, ज्ञान र सीपको प्रवद्र्धन भएको स्पष्ट पारे ।
कुनै समय खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएको देश कसरी परनिर्भनर भयो भनेर खोजी गर्दै सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ अठोट गरिए केही वर्षमा ठूलो प्रगति र विकास गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । निराश भएर बस्नेभन्दा सकारात्मक अठोट गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले पछिल्ला दुई महिनामा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधारको सङ्केत देखापरेको भए पनि त्यो स्थायी नभएको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “हाम्रो आर्थिक सामाजिक अवस्थाको कुरा गर्दा ‘अहिलेसम्म केही भएन, अब पनि केही हुँदैन’ भन्ने निष्कर्ष ननिकालौँ । लामो समयसम्मको कुशासनबाट सिर्जना गरिएका संरचना, विधि, अभ्यास र सोच बदल्न केही समय लाग्छ नै ।”
अर्थतन्त्रमा रहेको अनौपचारिक अंशलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने, तस्करी, अवैध कारोबार तथा राजस्व चुहावट रोक्ने दिशामा निर्ममतापूर्वक सरकार लागिपरेको र त्यसका लागि कार्ययोजना तयार पार्ने र लागू गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
