काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारी वकिलले दिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आज अवलोकन तथा निरीक्षणका क्रममा उनले सक्षम र व्यावसायिकरूपमा यस सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी वकिलका लागि छुट्टै पारिश्रमिक सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारी वकिलको एकाइ राख्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने निकाय हो ।
उनले कारागार, बालगृह, थुनुवा कक्ष र सरकारी वकिल कार्यालयको सुधार र विकासका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले दोस्रो पटक महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अवलोकन गरेका हुन् ।
महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले सरकारी वकिलका लागि छुट्टै पारिश्रमिक सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न आग्रह गर्दै वर्तमान सरकारले उक्त काम गर्ने अपेक्षा राखेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारी वकिलको एकाइ राख्न माग गर्दै समग्र सरकारी वकिलका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
