काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा शासनको नेतृत्व सिंहदरबारबाटै गर्ने सोच बनाएको बताएका छन् । आज दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका निकाय र कार्यालयहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “मैले सिंहदरबारलाई कार्य सञ्चालनको मुख्य थलोका रूपमा लिएको छु । विगतमा सिंहदरबार बाहिर वा निवासबाट शासन चलाउने काम भएको तीतो अनुभूति तपाईं हामी सबैसँग छ । यसपटक हामीले उक्त गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन । विशेष परिस्थितिमा बाहेक सिंहदरबारबाटै काम गर्ने सोचेको छु ।”
“यसपटक सिंहदरबारबाटै शासनको नेतृत्व गर्ने सोचेको छु, यसको विशेष अर्थ छ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारबाट काम गर्नु भनेको राज्यका सबै अङ्गहरूको एकीकृत परिचालनको नेतृत्व गर्नु हो । राज्यका सबै अङ्गलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनु पनि हो, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थित प्रणाली स्थापित गर्नु हो ।”
प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘‘तपाईंहरूले आफ्नो कुरा निर्धक्क साथ राख्न सक्नुहुन्छ । म नयाँ अठोटका साथ काम गर्न आएको छु । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने अठोटका साथ आएको छु । सदनमा मलाई प्राप्त विश्वासको मत पनि त्यही जिम्मेवारीका साथ आएको छ । त्यसलाई मैले गम्भीररूपमा लिएको छु ।”
राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिने उनको भनाइ थियो । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्मचारी संयन्त्रमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा लागू गरिने बताए । उनले भने, “मेरो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा कार्यालयअन्तर्गत रहनुभएका कर्मचारीहरूको ऊर्जा र सम्मानलाई जोड दिनेछु । तपाईंहरूले आफ्नो भूमिका गम्भीरपूर्वक खेल्नुस् । मैले पनि अभिभावकीय भूमिका खेल्छु । तपाईंहरूले सक्रियतापूर्वक भूमिका खेलेमा राम्रो परिणाम आउँछ । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिनेछ । तपाईंहरू सबै पुरस्कृत हुन प्रतिस्पर्धा गर्नुस् ।’’
निर्णय प्रक्रियामा सरलीकरण गरी छिटो छरितो कार्यसम्पादन गर्न निर्देशित गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले अनुरोध गरे । उनले भने, ‘‘मैले सचिवहरूलाई दिएको निर्देशनमा धेरै कुरा भनिसकेको छु । त्यसलाई तपाईंहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको होला भन्ने विश्वास लिएको छु । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । तसर्थ, हिजो बनेको कार्ययोजनामाथि सामूहिक छलफल गर्नुछ । अब मन्त्री र सचिवहरूसमेत राखेर फेरि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुश भएको छ । दुई-तीन दिन राम्रोसँग छलफल गरेर काममा गति दिने सोचेका छौँ ।”
“सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम यही हलमा घोषणा गरेका थियौँ । संसद्मा विश्वासको मत लिँदा राखेका विषय, सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन र नीतिगत प्राथमिकतासमेत राखेर कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “तपाईंहरूको रिपोर्ट मैले सुनेँ । यसले सरकारी संयन्त्रको स्थिति बुझ्न राम्रो सहयोग पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ । सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा परिणाम देखिन आवश्यक छ ।”
प्रशासनमा उच्चस्तरीय सुधार आवश्यक
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आवश्यक भएको बताए । उनले भने, “उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदल बनाउने कुरामा मेरो ध्यान गएको छ । अनावश्यक कार्यालय हटाउने, दोहोरो कार्यबोझ हटाउने, अनावश्यक कर्मचारी र खर्च घटाएर प्रशासनयन्त्र र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन आवश्यक छ ।”
साइबर सुरक्षा कसरी गर्ने, एकीकृत डाटा प्रणाली कसरी व्यवस्थित गर्ने, सूचना प्रणालीलाई कसरी एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा सरकार रहेको उनले बताए । उनले भने, “सर्भर डाउन भएको घटनाबाट पनि हामीले शिक्षा लिन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि नीतिगत र व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ । त्यसका लागि नियमित बैठक र छलफल गर्नुपर्छ । बैठक र छलफल भएपछि मात्र समस्या कहाँ छ, समाधान कसरी गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसका लागि हामी सबै गम्भीर बनौँ ।”
प्रधानमन्त्रीले भने, “देश अहिले पनि अप्ठ्यारो अवस्थामै छ । हामीले गम्भीररूपमा काम गरेनौँ र परिणाम दिएनौँ भने राष्ट्रको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ । यो हाम्रा लागि ठूलो अवसर हो । सबै मिलेर देश बनाऔँ ।”
बैठकमा बोल्दै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीले प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले आफूहरूमा काम गर्ने ऊर्जा प्राप्त भएको बताउनुभयो । उहाँले भने, “हामीले कागजमा उल्लेख गरेका विषयहरू परिणाममा देखिनुपर्छ भन्नेमा तपाईं हामी सचेत हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले काम गर्ने राम्रो वातावरण बनाउनुभएको छ । यो हामी सबैका लागि राम्रो अवसर हो । प्रधानमन्त्रीज्यू यसपटक केही गरेर छोडौँ भन्नेमा हुनुहुन्छ । त्यसले हामीलाई पनि ऊर्जा दिएको छ । त्यसका लागि हामी सबैको पनि उच्च मनोबलका साथ क्रियाशीलताको खाँचो छ ।”
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका १२ वटा निकाय तथा कार्यालयका प्रमुखहरूले आआफ्नो निकाय र कार्यालयहरूको कार्यादेश, नीतिगत र संरचनागत स्थिति, प्राप्त उपलब्धि, सीमा, समस्या र सरकारसँग गरिएको अपेक्षाबारे संक्षेपमा बिफ्रिङ गरेका थिए ।
