काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउन र खर्चभार कतौती गर्न आफूले प्रस्ताव गरिसकेको र सोहीअनुसार केही प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको बताएका छन् ।
सोमबार बिहान सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताहरूको टोलीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘प्रदेशहरू आफैमा स्वायत्त तह हुन् । उनीहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा नै प्रष्ट छ । त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, हामीले गर्दैनौँ पनि । तर, प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे हामी सचेत छौँ । तर, यसलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन जरूरी छ।’’
प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘‘मैले सत्ता साझेदार दलको बैठक प्रदेशलाई चुस्त बनाउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छु। त्यसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी लगायत सबै नेताहरू सहमत हुनुभएको छ । हामीले प्रदेशमा सांसद संख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छौँ। सोहीअनुसार केही प्रदेशहरूले मन्त्रालयको संख्या घटाइ पनि सकेका छन् । यसले वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गर्नेछ, प्रदेशप्रति जनमानसमा देखिएका गुनासोहरू सम्वोधन हुनेछन् ।’’
प्रधानमन्त्रीले प्रदेशहरूले नीतिगत र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘‘हामीकहाँ अथाह साधनस्रोत र सम्भावना छ। तर, प्रदेशहरू केन्द्रप्रति निर्भर हुनेजस्तो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेशहरू नीतिगत प्रबन्ध, सुशासन, चुस्त व्यवस्थापन र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग र परिचालन गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । प्रदेशहरूमा राम्रो गरेपछि केन्द्रीय तहमा नेतृत्व गर्ने संस्कृतिका लागि हामी गम्भीर हुनुपर्छ।’’
प्रधानमन्त्रीले आफू छिटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य ठूला योजनाहरूको स्थलगत निरीक्षणमा निस्किने बताए । उनले भने, ‘‘म छिटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला आयोजनाको निरीक्षणमा निस्किँदैछु । यसरी मात्र सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्नुहोला ।’’
