काठमाडौं । भारतीय लगानीकर्ता ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) लाई माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि २ वर्ष म्याद थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यसअघि सरकारले जीएमआरलाई परियोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न थप २ वर्षको समय दिने निर्णय गरेको थियो तर सर्वोच्च थप समयावधिलाई कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को सोहि निर्णयविरुद्ध कात्तिक ४ गते रतन भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । बहसपछि न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले मन्त्रिपरिषद्को म्याद थप गर्ने निर्णय रिटको अन्तिम फैसला नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आयोजना निर्माणको काम लम्बिँदै गएको छ । लगभग १५ वर्षदेखि जीएमआरले आयोजना होल्ड गर्दै आएको छ भने सरकारले उसैलाई सरासर पटक-पटक म्याद थप्दै आएको छ ।
यस्तो छ सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश
