फाइल फोटो
काठमाडौँ । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ सेतो पृष्ठभूमिमा रातो रङ र समानुपातिकतर्फ सेतो पृष्ठभूमिमा कालो निर्वाचन चिह्न भएको मतपत्रको प्रबन्ध गरेको छ ।
प्रत्यक्षतर्फ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कायम रहेका उम्मेदवार वा दलको निर्वाचन चिह्न मात्र रहेको मतपत्र हुनेछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभाका लागि जम्मा ४७ वटा निर्वाचन चिह्न भएको मतपत्र प्रयोग हुनेछ । निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा सहभागी हुन निवेदन दिएका ६८ वटा दलमध्ये सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा ४७ वटा मात्र कायम भएपछि निर्वाचन चिह्न त्यसैअनुसार तय भएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुनका लागि निवेदन दिएकामध्ये नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० र नेपाल समाजवादी पार्टीले एउटै चुनाव चिह्न लिएका छन् । त्यस्तै नेपाल आमा पार्टी, नौलो जनवादी पार्टी, सचेत नेपाली पार्टी र नेपाल सुशासन पार्टीले पनि संयुक्तरुपमा एउटै चुनाव चिह्न लिएका छन् । त्यस्तै सामाजिक एकता पार्टी, नेकपा समाजवादी र नेपाल दलित पार्टीले पनि साझा चुनाव चिह्न लिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ एक सय १० सिट रहेको छ ।
प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेशअनुसार मतपत्रमा चुनाव चिह्नको सङ्ख्या फरक फरक पर्नेछ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलले समानुपातिकतर्फको अन्तिम बन्दसूची बुझाएपछि मात्र मतपत्र छपाइ भएकाले यी दुई प्रदेशमा बन्दसूची बुझाउने दलको मात्र निर्वाचन चिह्न रहने भएको छ तर प्रदेश नं १, मधेस प्रदेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको समानुपातिकतर्फको मतपत्र बन्दसूची पेश गर्नुअघि नै छपाइ भइसकेको कारण निर्वाचनमा सहभागिताका लागि निवेदन दिएका दलको निर्वाचन चिह्नसमेत रहने भएको छ । प्रदेश नं १ मा ५५ वटा निर्वाचन चिह्न भएको मतपत्र हुनेछ ।
त्यस्तै मधेस प्रदेशमा ५९, बागमतीमा ५८, गण्डकीमा ५२ र लुम्बिनीमा ५४ वटा निर्वाचन चिह्न भएको मतपत्र प्रयोग हुने छ । कर्णाली प्रदेशमा २८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४ वटा निर्वाचन चिह्न भएको मतपत्र प्रयोग हुनेछ । प्रदेश नंं १ मा बन्दसूची बुझाउने दल भने ३६ मात्र रहेका छन् ।
त्यस्तै मधेस प्रदेशमा ३६, बागमती प्रदेशमा ४०, गण्डकी प्रदेशमा ३१ र लुम्बिनी प्रदेशमा ३२ वटा दलले मात्र बन्दसूची पेश गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा निर्वाचनमा सहभागिताका लागि निवेदन दिने दलको सङ्ख्या ४९ थियो । त्यस्तै सुदूरपश्चिममा ५० वटा दलले सहभागिताका लागि निवेदन दिएका थिए ।
प्रदेशसभामा प्रदेश नं १ बाट ३७ , मधेस प्रदेशमा ४३, बागमतीमा ४४, गण्डकीमा २४, लुम्बिनीमा ३५, कर्णालीमा १६ र सुदूरपश्चिममा २१ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।
