काठमाडौं । चौतर्फी विरोध भएपछि संसदको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रस्तावबाट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार पछि हटेको छ । संसद्को कार्यकाल नयाँ सांसदको पहिलो बैठकसम्म हुने गरी सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी कानुन संशोधन प्रस्ताव गरेको विधेयकमा रहेका तीन वटा दफालाई हटाउने संशोधन सरकारले स्वीकार गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ मा रहेको दफा १३, १४ र १५ लाई हटाउने संशोधन स्वीकार गरेका हुन् ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको कार्यकाल सम्बन्धी बुँदाहरुलाई हटाएर संशोधन सहित पारित गरिएकाले अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिन अर्थात् आउँदो असोज १ गतेसम्म मात्र रहने भएको छ ।
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यहरुको लागि हुने निर्वाचनका लागि आउँदो असोज २ गते समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरुको मनोनय दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगले दिन तोकेको छ ।
उक्त विधेयक माथि ११ वटा संशोधनहरु परेको थियो । सांसदहरु शेरबहादुर तमाङ, बिशाल भट्टराई, गोकूलप्रसाद बास्कोटा, प्रकाश रसाइँली स्नेही, कल्याणीकुमारी खड्का, प्रेम सुवाल, सुजिता शाक्य, अतहर कमाल मुसलमान, गगनकुमार थापा, रामकुमारी चौधरी र बिन्दा पाण्डेले संशोधन दर्ता गराएका थिए ।
उक्त विधेयकलाई पाति गर्नुपूर्व बैठकमा संशोधनकर्ता सांसद लगायतले छलफल भाग लिंदै आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए भने छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको कानूनमन्त्री कोइरालाले जवाफ समेत दिएका थिए ।
जवाफको क्रममा कानूनमन्त्री कोइरालाले संविधानले संसदको कार्यकाल ५ बर्ष भनिसक्दा समेत कानूनको अभावमा संसदको शुरुवात् र अन्त्यबारे समस्या देखिएकाले सरकारले यो विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारेका थिए ।
कानूनमन्त्रीले आफ्नै लागि यो बिधेयक ल्याएको जस्तो गरेर सांसदहरुले राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले सरकारले पवित्र उद्देश्यका साथ नै विधेयक ल्याएको दाबी गरे ।
कानूनमन्त्री कोइरालाले प्रमुख प्रतिपक्षी, गठबन्धन दल र स्वयं प्रधानमन्त्रीले समेत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालको बिषयमा गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएकाले पनि सरकारले विधेयकमाथि परेको केही संशोधनहरुलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न लागेको जवाफ दिएका थिए ।
विधेयकलाई पारित गर्नु अघि सांसदहरु बिशाल भट्टराई, पार्वती कुमारी विशुन्के, प्रेम सुवाल, नवराज शिलवाल, गगनकुमार थापाले राखेको संशोधनको प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो भने बाँकी संशोधनकर्ताहरुले आफ्नो संशोधनलाई कानूनमन्त्रीको जवाफ पछि फिर्ता लिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बढाउन नहुनेमा सांसदहरुले जोड दिएका थिए । ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ माथिको दफाबार छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा अमिल्दो काम गर्न नहुने बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गतेसम्म कायम गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले संसद सचिवालयमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । यस्तै निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा कार्यकाल थप्न ऐन संशोधन गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको थियो ।
यसअघि अस्ति मात्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले संसद्को कार्यकाल नयाँ सांसदको पहिलो बैठकसम्म हुने गरी देउवा सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी कानुन संशोधन प्रस्ताव गरेर विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गरेपछि सोप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए ।
यद्यपि प्रतिनिधि सभाको आजको दोस्रो बैठकले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ लाई संशोधन सहित पारित गरेको छ । बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोबिन्दप्रसाद शर्मा(कोइराला)ले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकलाई बैठकको बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सांसदहरुको कार्यकाल नव निर्वाचित सदनको पहिलो बैठकसम्म रहने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
संसद्को कार्यकालका सम्बन्धमा अनावश्यक राजनीति गरियो : कानूनमन्त्री कोइराला
‘निर्वाचन घोषणा भएपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल थप्न हुँदैन’
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गतेसम्मको माग गर्दै एमालेद्वारा संसोधन प्रस्ताव दर्ता
