काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शितल निवास पुगेका छन् । काँग्रेसका पदाधिकारीलाई लिएर राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका हुन् ।
कांग्रेस सभापति, उपसभापति र महामन्त्री लगायतको टोली राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितल निवास पुगेको हो । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र काँग्रेस नेता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीसहितको टोली आज सोमबार दिउँसो शीतल निवास पुगेको देउवानिकट स्रोतले बतायो ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीचको भेटवार्ताको एजेण्डाका बाहिर सार्वजनिक भएको छैन । पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्नुअघि सभापति देउवाले काठमाडौंमा उपलब्ध पार्टी पदाधिकारीसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका छन् ।
पछिल्लो समय राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकबारे विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेकोले सोही क्रममा कांग्रेसलाई पनि छलफलका लागि बोलाएपछि सभापति देउवा र महामन्त्री थापा शितल निवास गएको काँग्रेसनिकट स्रोतले बताएको छ ।
नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच कटुता सिर्जना भएको समयमा भेटवार्ता हुन लाग्नुलाई राजनीतिक वृत्तका चासोका साथ हेरिएको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि कांग्रेस टोलीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई आग्रह गर्ने बुझिएको छ ।
नागरिकता विधेयककको विवादकै कारणले निर्वाचनको माहोल जुन रुपमा देशमा सिर्जना हुनुपर्ने थियो त्यो नभएपछि उक्त विषयलाई सहमतिबाट समाधान गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई भेटेरै सोबारे छलफल गर्न शीतल निवास पुगेको हो ।
लामो रस्साकस्सीपछि नागरिकता विधेयकबाट देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार पछि हटेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई सरकारले विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल गराउने भएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको हो । आइतबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।
संसदबाट नै जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर पुन: राष्ट्रपतिका पठाउने अडान राख्दै आएको सरकार पछि हटेको हो । प्रतिनिधिसभाबाट फास्ट ट्रयाकबाट हुबहु पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाएको हो ।
यसअघि संसदीय प्रक्रिया छल्दै फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पारित गरेकोले देउवा सरकारको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको सन्देशलाई सरकारले पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेर हुबहु विधेयक पारित गरेको विषयमा आलोचना भएपछि देउवा सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो ।
यसअघि गत शनिबार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का शीर्ष नेताहरुले पनि नागरिकता विधेयकका सम्वन्धमा राष्ट्रपति भण्डारीसित छलफल गरेका थिए ।