काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आज भेटवार्ता भएको छ । एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न आज बिहान बालुवाटार पुगेका थिए ।
प्राय:जसो बालुवाटार नजाने ओली देउवालाई भेट्न आखिर किन गए ? भनेर राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारको लागि संसदमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।
नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसंगै देशको राजनीतिक अवस्था जटिल परिस्थितितिर कतै मोडिने त होइन भनेर राजनीतिक विश्लेषकहरुले चिन्ता र चासो बढेको समयमा देउवा र ओलीको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।
सरकारसँग लगभग संवाद नगरी निर्वाचनमा होमिन लागेका ओली अचानक बालुवाटार पुगेका हुन् । ओली र देउवावीच झण्डै डेढ घण्टा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवा, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमालेको तर्फबाट अध्यक्ष ओलीको साथै संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सहभागी भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भेट्न बोलाएपछि ओली बालुवाटार गएको उनको सचिवालयले बताएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पटक-पटक आग्रह गरेपछि अध्यक्ष ओली अघि बालुवाटार गएको बालकोट स्रोतले जनाएको छ ।
देउवा सरकारले पछिल्लो समय प्रतिपक्षी दलसँग कुनै सल्लाह नगरी कानुन निर्माण लगायत दिर्घकालिन महत्वका निर्णयमा एकलौटी गरिरहेको भन्दै एमालेले आपति जनाएकोले सोही विषयमा कुरा गर्न ओली बालुवाटार गएका स्रोतले बताएको छ ।
ओली देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका हुन् । सरकारले एमालेसँग सल्लाह नगरी विभिन्न कानुन निर्माण, नागरिकता विधेयक अघि बढाएकोमा अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टी जनाएका थिए ।
आजको भेटमा प्रर्तिनिधिसभाबाट पुन: पारित नागरिकता विधेयक, हिजो पेस गरिएको टीआरसी विधेयक, आसन्न मंसिर ४ को निर्वाचनसम्बन्धी कुराकानी भएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।
भेटमा ओलीले देउवासमक्ष गठबन्धन, नागरिकता विधेयक, ‘टीआरसी’ विधेयक र महँगीका विषय राखिएको बलकोट स्रोतले बताएको छ । ओलीले सत्ता गठबन्धनले आफूहरूप्रति निषेधको राजनीति गरिरहेको समेत बताएका थिए । प्रतिस्पर्धाको स्वच्छ मूल्य–मान्यतामा उभिएर अघि बढ्न उनले देउवालाई सुझाव दिए ।
बालुवाटार स्रोत अनुसार दुई शीर्ष नेताबीच प्रतिनिधिसभामा पेश भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९, नागरिकता विधेयक र आगामी निर्वाचनको सम्बन्धमा छलफल भएको हो
मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दी (कोइराला) ले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक पेश गरेका थिए । उक्त विधेयकका कतिपय प्रावधानमा एमाले, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरू पनि असन्तुष्ट बनेका छन् ।
