काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले अमेरिकी सरकारबाट प्रस्तावित ‘स्टेट पार्टनसीप प्रोग्राम’मा सहभागी नहुने नेपाल सरकार निर्णय अमेरिकालाई पत्राचार भइसकेको जानकारी दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले एसपिपी अगाडि नबढाउने र सो जानकारी अमेरिकी सरकारलाई गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिसकेको छ भने ।
“नेपालले एसपिपीलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित दस्तावेज कूटनीतिक माध्यमबाट यही साउन ९ गते अमेरिकी सरकारसमक्ष पठाइएको छ”, उनले भने । सो सम्बन्धमा आन्तरिक परामर्श आवश्यक भएकाले पत्राचारका लागि केही समय लागेको उनले प्रष्ट्याए । सरकारले गत असार ६ गते एसपिपीमा सहभागी नहुने र सोको जानकारी अमेरिकी सरकारलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
“मित्रराष्ट्रसँग आगामी दिनमा पनि सहकार्यका लागि विभिन्न निकायका बीचमा गृहकार्य, आन्तरिक संवाद, छलफल आवश्यक भएकाले पत्राचारका लागि केही समय लागेको हो”, मन्त्री खड्काले भने । एसपिपीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयबारे अमेरिकासँग कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराइसकिएको उहाँले सदनलाई जानकारी गराए ।
“यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट नै छ, नेपाल सरकार सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णयप्रति संशय व्यक्त गर्नु अस्वभाविक हुन्छ”, उनले भने । एसपिपीका सम्बन्धमा अमेरिकालाई पत्राचार गर्न ढिलाइ भएको विषयमा आवाज उठाउने सांसदप्रति उहाँले आभार प्रकट गरे ।
स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिप्रति सरकार प्रतिबद्ध
वर्तमान गठबन्धन सरकारले संवैधानिक व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार विशेष आन्तरिक नीति सञ्चालन गर्दै आएको र त्यसका लागि सरकार सक्षम रहेको मन्त्री खड्काले बताए । “स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय स्वार्थ र हित संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न गठबन्धन सरकार पूर्ण जानकार छ”, उनले भने ।
उनले राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले आफ्ना कदम अगाडि बढाएको बताए । भविश्यमा पनि यही स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढाउन सकारका प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । “नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्दा वा कुनै विषयमा सहकार्य गर्दा मुलुकको सर्वोपरी हितलाई केन्द्रमा राख्ने गरेको छ”, मन्त्री खड्काले भने, “नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अङ्गीकार गर्दै आएको छ । उक्त नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको मुलुकले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध हुने प्रश्न पनि उठ्दैन ।”
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारबाट राष्ट्र हितविपरीत कुनै सन्धि, सम्झौता वा गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता स्वयं संसद्मा व्यक्त गरेको स्मरण गराउँदै उनले राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई केन्द्रमा राखी स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सरकार सक्षम रहेको बताए । “यस कुराबाट सरकार किञ्चित् बिचलित नहुने व्यहोरा दोहोर्याउन चाहन्छु”, उनले भने ।
सरकारले गत असार ६ गते एसपिपीलाई अघि नबढाउने र सोको जानकारी अमेरिकालाई दिने निर्णय गरेको थियो । एसपिपीका सम्बन्धमा सरकारको निर्णयका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई पत्राचार नगरेको भन्दै सांसदले प्रश्न उठाएका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एसपिपीका बारेमा सदनमा जानकारी गराउन सरकारलाई ‘रुलिङ’ गरेका थिए ।
मन्त्री खड्काको जवाफपछि सांसदहरु डा. भीमबहादुर रावल, डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, नवराज सिल्वाल, गगनकुमार थापा, महेश बस्नेत, प्रेम सुवाल, दिव्यमणि राजभण्डारी, घनश्याम खतिवडा, डा. डिला सङ्ग्रौला, बिन्दा पाण्डे लयायतले सो पत्रको व्यहोरा संसद्मा वाचन गरेर सुनाउन माग गरेका थिए ।
