फाइल फोटो 
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ लाई संशोधन सहित बहुमतले पारित गरेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
उक्त विधेयकलाई पारित गर्नु अघि बैठकमा विधेयक माथि दफाबार छलफल भई छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको गृहमन्त्री खाणले जवाफ समेत दिएका थिए । दफाबार छलफलमा विभिन्न राजनीतिक दलका ७० जना भन्दा बढि सांसदहरुले भाग लिंदै दलीय आधारमा आ-आफ्नो धारण प्रस्तुत गरेका थिए ।
बिधेयक माथिको दफाबार छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै गृहमन्त्री खाणले २२ महिनासम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको विगतको नागरिकता विधेयकमा सहमति नजुटे पछि वर्तमान सरकारले त्यसैको आधारशीलामा टेकेर नै यो विधेयक ल्याएको बताएका थिए ।
संविधान भनेको जिवित दस्तावेज भएको र यसमा नमिलेको कुराहरु भविष्यमा मिलाउँदै गइने बताउँदै गृहमन्त्री खाणले यो विधेयक बनाउँदा संविधानको आधारमा उभिएर बनाइएको स्पष्ट पारे ।
उनले नागरिकता नपाएका कारणले थुपै्र नेपालीहरुले लाईसेन्स बनाउन, बैंक खाता खोल्न तथा मोबाईलको सीम कार्ड लिन समेत बञ्चित हुनु परेकाले नागरिकता विधेयक अत्यन्त आवश्यक भएको बताएका थिए ।
गृहमन्त्री खाणले जवाफको क्रममा विधेयक उपर सरकार पक्षबाट राखिएका संशोधनका प्रस्ताबहरुलाई स्वीकार गरिने बताएका थिए । नागरिकता विधेयक माथि विभिन्न राजनीतिक दलका ४५ जना सांसदहरुले नागरिकता विधेयकको प्रस्तावना तथा दफा २,३,४ र ५ मा गरी जम्मा ३१ वटा संशोधन दर्ता गराएका थिए ।
विधेयकलाई पारित गर्नु बैठकले विधेयक माथि परेको संशोधनको प्रस्ताबहरुलाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत समेत गरेको थियो । सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले आफ्नो संशोधनलाई प्रस्तुत गर्न संसदमा उपस्थित नभएकाले उनको संशोधनलाई बैठकमा निणर्यार्थ प्रस्तुत गरिएन भने सांसदहरु लक्ष्मीकुमारी चौधरी, रामकुमारी झाकी, अन्जना विशंखे र देव गुरुङले आफ्नो संशोधनहरु फिर्ता लिएका थिए ।
विधेयक माथिको आफनो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सत्ता गठबन्धन दल राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले कुनै पनि देशले नागरिकता दिँदा आफ्नो देशको सर्वपक्षीय हितलाई मध्यनजर गरेर नै दिने हुँदा नेपालले पनि नागरिक प्रदान गर्ने कुरा राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएकाले यसमा गम्भिर हुनु पर्ने बताएकी थिइन् ।
खुल्ला सीमाना भएकाले पनि नेपालले नागरिकता वितरणमा कठोर नीति लिन जरुरी रहेको औंल्याउँदै सांसद पौडेलले जन्मकै आधारमा नागरिकता दिंदा नेपालका रैथाने नै भोलि गएर अल्पमतमा पर्न सक्ने बताइन् ।
भारतमा चुनाव हारेका व्यक्ति नेपालमा आएर तुरुन्त सांसद बन्ने व्यवस्था गर्न नमिल्ने तर्क राख्दै उनले बिवाह गरेकै आधारमा तत्काल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरिहाल्नु पर्छ भन्ने कुनै आधार नभएको बताइन् ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्षे प्रावधान नै राख्नु ठिक हुने तर्क गर्दै सांसद पौडेलले बाबु र आमाको कुनै पत्तो नभएको व्यक्तिलाई वंशजकै आधारमा नागरिकता दिने कुरा विधेयकमा आउनु कुनै हालतम ठिक नभएको तर्क गरेकी थिइन् ।
आफ्नो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमालेका) सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अगाडि नेपाली नागरिकता पाएका व्यक्तिका अन्य दाजुभाईले पनि सोही आधारमा नागरिकता पाउनु पर्ने धारणा राख्दै नेपाली चेलीले विदेशी नागरिकसँग बिवाह गरी आफ्नो श्रीमानलाई नेपाल ल्याएमा उसले नेपालमा १५ बर्ष बसोबास गरी अर्को देशको नागरिकता त्यागेको खण्डमा मात्र बैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था हुनु पर्ने बताएका थिए ।
उनले बेलायती सेनामा काम गर्ने नेपालीहरु कमाएका आफ्नो सम्पत्ति नेपालमा लगानी गर्न कठिनाई हुने भएकाले उनीहरुलाई भने दुबै देशको नागरिकता लिन छुट दिनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।
नागरिकता विधेयक माथिको आफ्नो संशोधन प्रस्तावलाई प्रस्तुत गर्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले नेपालको नागरिकता बस र सिनेमाको टिकट बाँडेको जस्तो गरी बाँड्न नहुने तर्क गर्दै नेपाली सेनाले समेत खुल्ला सीमाना बन्द गर्नु पर्ने कुरा उठाएकाले पहिलो खुल्लाल सीमाना बन्द गर्नु पर्ने बताएका थिए ।
खुल्ला सीमाना बन्द गर्नका लागि ४७ अर्ब रुपियाँ लाग्ने र यो ठूलो रकम पनि नभएको बताउँदै सांसद सुवालले जन्मकै आधारमा विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिन नहुने बताए । नेपालमा बसोबास विदेशी नागरिकलाई २० वर्ष नेपालमा बसेपछि उसलाई नेपालको भाषा र संस्कृतिमा अन्तर्वार्ता दिई पास भएको खण्डमा मात्र कृत्रिम नागरिकता दिने र नेपालमा विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई पनि २० वर्ष पछि मात्र बैबाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने सांसद सुवालले भनाई रहेको थियो ।
उनले नेपालको छिमेकी मुलुकहरु अथवा अन्य सार्क राष्ट्रहरुलाई हेर्ने हो भने पनि तुरुन्त विदेशीले नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था नरहेको बताएका थिए ।
नेकपा(एमाले)का सांसद खगराज अधिकारीले पनि आफ्नो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा भैसकेको सहमतिलाई वेवास्ता गरी नयाँ विधेयक ल्याएर सरकारले सत्ताको लागि सिद्धान्त बिर्सिएको आरोप लगाएका थिए ।
बिधेयकलाई समितिमा लगेर छलफल पछि पारित गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै सत्तापक्षको जोडबलले अहिले नै पास गर्न लागिएको बताउँदै सांसद अधिकारीले विगतमा संविधान निर्माणको बेलामा पनि अन्य देशहरुको समेत प्रावधानहरुलाई अध्ययन गरेर नै नागरिकताको बिषयमा संविधानमा लेखिएको स्मरण गरे ।
नेपालले फिजी र अन्य देशहरुको अनुभवलाई समेत मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने तर्क गर्दै उनले भोलि रैथाने नेपालीहरुबाट राजकीय अधिकार समेत गुम्ने खतरा आउन सक्ने बताए । बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ बर्ष पछि नै दिने प्रावधान राख्नु पर्ने उनको कथन थियो ।
आफ्नो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै एमालेकी सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले सबै भन्दा ठूलो भक्ती भनेको नै देशभक्ती भएकाले नागरिकतालाई हलुका ढंगले लिन नहुने बताएकी थिइन् । उनले सार्क राष्ट्रहरुको प्रावधानलाई हेर्ने हो भने पनि अहिले ल्याइएको विधेयकमा राखिएको प्रावधानहरु सही नभएको भन्दै प्रश्न गरिन्, ‘कसलाई रिझाउन, कसलाई खुशी पार्न यो काम गरेको हौं ? म गृहमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु ।’
सांसद सत्गौवाले सत्तारुढ दलकै नेताहरुले केही समय अगाडि मात्र पनि छिमेकी मुलुकमा गएर सत्ता गठबन्धन जोगाई दिनुपर्यो आफूहरु नागरिकता विधेयक पारित गर्ने तयार छौं भनी अनुनय गरेर आएको आरोप लगाइन् । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही साउन ८ गते दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ ।
यी हुन् नागरिक विधेयकमाथि स्वीकार गरिएका संसोधनहरु
