काठमाडौं । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्नताबारे छानबिन गर्न गठित विशेष संसदीय समितिको म्याद थप गर्ने तयारी भएको छ ।
समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले छानबिनका निम्ति दिएको १० दिनको समय अपुग भएपछि म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । समितिको सिफारिसको प्रस्ताव सभामुखले प्रतिनिधिसभामा निर्णायार्थ पेश गर्नुपर्ने भएकोले संसदले प्रस्ताव पारित गरेपछि समितिको म्याद थप हुनेछ ।
संसदीय छानविन विशेष समितिको बैठकमा आफैं उपस्थित भएर बयान दिंदै शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्ति संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका हुन् ।
शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माणमा बाहिरको मान्छे पस्ने कुनै सम्भावना नरहेको दावी गर्दै संसदमा बजेट पेश गर्नु अघिल्लो मध्यरातमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरी करको दर हेरफेर गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेका हुन् ।
छानबिन समितिको बैठकमा उपस्थित शर्माले मन्त्रालय भित्रबाहिर गर्दा त्यहाँ सुरक्षाकर्मी रहने हुँदा बाहिरको मान्छेले सहजै प्रवेश नपाउने दावी गरेका छन् । यस्तै उनले सिसीटिभी फुटेज कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने जानकारी मन्त्रीलाई जानकारी नहुने बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराई करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि शर्माले गत असार २२ गते अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि सोही दिन बजेट प्रकरणबारे छानविन गर्न ११ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिएको थियो ।
बजेट निर्माणका बेला बाहिरी व्यक्तिको प्रवेश भएर करका दर हेरफेर गरिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि संसदले छानबिनका लागि समिति बनाएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
छानविन समितिमा शर्माको जिकिर : बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता छैन
