काठमाडौँ । देउवा सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐन २०२२ को संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल (नेकपा एमाले) का सांसदहरू भीमबहादुर रावल र शेरबहादुर तामाङ तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले दिएको विरोधको सूचना प्रतिनिधिसभाले बहुमतले अस्वीकृत गरेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका हुन् ।
एमाले सांसद रावलले राज्य व्यवस्था समितिले व्यापक छलफल गरेर प्रतिवेदन पेस गरिसकेको अवस्थामा पहिलेको विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउनु समितिकै अवहेलना भएको बताए ।
एमालेकै अर्का सांसद तामाङले लैङ्गिक पहिचानसहित आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने मर्मविपरीत विधेयक आएको बताए । नेमकिपाका सांसद सवालले भने खुला सीमा नियमन गर्नुपर्ने, सङ्घ र प्रदेशको अलग अलग नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
तीनै जना सांसदको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि गृहमन्त्री खाँणले विधेयक पेस गरेपछि प्रतिनिधिसभामा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अघि बढेको छ ।
यद्यपि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो । सोमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा करीब दुई वर्ष दफावार छलफल समेत भएको थियो ।
