काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले) का सांसद देबेन्द्र दाहालले सदन भनेको बिशेष गरी मुलुक संचालनको लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरु निर्माण गर्ने थलो भएकाले संसदमा विचाराधीन बिधेयकहरुको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न दुबै सदनमा एउटा छुट्टै समिति निर्माणको प्रस्ताव गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको आजको पहिलो बैठकको बिशेष समयमा बोल्दै सांसद दाहालले सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न विधेयकहरुलाई संसदमा ल्याउने, फिर्ता गर्ने तथा संसदमा लामो समयसम्म विधेयकहरुलाई अलपत्र पार्ने भएकाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समेत विधेयकको अवस्थाको अनुगमन र सुरपरिवेक्षण गरी चाँडो भन्दा चाँडो बिधेयक अगाडि बढाई पारित गर्न सरकारलाई झकझक्याउने उद्देश्यका लागि दुबै सदनमा एउटा छुट्टै समितिको आवश्यकता रहेको दाबी गरेका थिए ।
सांसदहरुले पनि ऐन कानून बनाउने कुरामा भन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रको विकासको कुरालाई बढि ध्यान दिने गरेको भन्दै सांसद दाहालले बिगतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएका थुप्रै मौलिक हक सम्बन्धीको कानूनहरुको कार्यान्वयनको पक्ष पनि अत्यन्तै फितलो भएको दाबी गरे ।
वर्तमान सरकार जनताको विश्वास जितेर भन्दा पनि कानूनी छिद्रहरुलाई टेकेर सत्ता टिकाइरहने खेलमा लिप्त भएको दाबी गर्दै सांसद दाहालले विगतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा वर्तमान सभामुखले नै संविधानको मर्म र भावना बिपरित अध्यादेश ल्याइएको तथा संविधान माथि नै प्रहार गरेको आरोप लगाउँदै अदालतमा मुद्दा हालेको स्मरण गराए । उनले वर्तमान सरकराले पनि अहिले सोही प्रावधान राखी संसदमा विधेयक ल्याएको बताउँदै सभामुखको वर्तमान धारणाबारे प्रश्न गरेका थिए ।
संसदमा सांसदहरुले शुन्य तथा विशेष समयमा बोल्दै सभाध्यक्ष मार्फत समसामयिक र जनसरोकारका विषयमा जतिसुकै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सरकारले जवाफ नदिएको भनी आपत्ति समेत प्रकट गरेका थिए । उनले वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धन सरकार पनि अदालतमा मुद्दा हालेर परमादेश मार्फत नै निर्माण भएकाले अब यस बिशेषमा आफूले पनि सरकार बिरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्ने सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए ।
बिशेष समयमा बोल्दै मनोनित सांसद बामदेब गौतमले नेपालको संविधानको धारा ९२ ले संघीय संसदको दुबै सदनमा उपाध्यक्ष/उपसभामुख विनाको अध्यक्ष र सभामुखको परिकल्पना नगरेको भन्दै राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष नभएको ४ महिना बितिसक्दा समेत उपाध्यक्ष चयनको प्रक्रिया अगाडि नबढाइनुको कारणबारे सभाध्यक्ष मार्फत सरकारसँग प्रश्न गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका ४ बटा विषयगत समिति मध्ये अहिले ३ वटा समितिहरुमा सभापति नभएको बिषयमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले बिशेष पहलकदमी लिनुपर्ने भन्दै सांसद गौतमले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बिशेष समयमा सत्ता गठबन्धन दल नेकपा(माओवादी केन्द्र)की सांसद बीना पोखरेलले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको दौरानको विभिन्न कालखण्डमा थुप्रै दलितहरुले ज्यान उत्सर्ग गरी परिवर्तनका लागि अहंम भूमिका खेलेको भए तापनि दलित सहिदहरुलाई कुनै औपचारिक कार्यक्रममा सम्झने बाहेक दलीतको सम्मानका लागि राज्यस्तरबाट समेत कुनै काम नभएको बताइन् ।
निर्वाचन प्रणाली पूणर् समानुपातिक र दलितको प्रतिस्पर्धा स्वयं दलितसँग मात्र हुनु पर्ने माग गर्दै सांसद पोखरेलले दलितहरुको हक, अधिकार र समानताका लागि राज्यले नै सचेतना मुलुक कार्यक्रमका लागि अगुवाई लिनु पर्ने बताएकी थिइन् ।
बिशेष समयमा नेकपा(एकीकृत समाजवादी)की सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले नेपालको संविधानले नै राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनु पर्ने किटान गरे तापनि अझैसम्म पनि त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा लागू गर्न नसकिएको बताएकी थिइन् । उनले महिला माथिको सामाजिक विभेद र महिला हिंसाको घटना दिन प्रति दिन बढिरहेको तथा महिलाको अस्तित्वलाई अझैपनि व्यवहारिक रुपमा स्वीकार गरिएको अवस्था नदेखिएको बताइन् ।
बिशेष समयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले देशमा महँगीले जनता आक्रान्त भइरहेका तथा जनताको दैनिकी चल्न मुश्किल भइरहेको भन्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाए पनि दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य बृद्धि घटाउने तर्फ कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन् ।
ठेकेदारहरुको ढिलासुस्ती र लापरबाहीका कारणले विकास निर्माणका कामहरु अहिले लथालिंग अवस्था रहेको, देशको व्यापार घाटा चुलिएको भन्दै सांसद विश्वकर्माले व्यापार घाटालाई रोक्ने उपाय भनेको आयातलाई रोक्ने र उत्पादन बृद्धिममा जोड दिनु नै उत्तम हुने बताए ।
सरकारले किसानहरुलाई मल र विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक दिन नसकेको भन्दै उनले नेपालमा पनि श्रीलंकाको जस्तो अवस्था सिर्जना हुँदैन भन्न नसकिने भएकाले त्यस तर्फ ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बिशेष समयमा मनोनित सांसद डा.बिमला राई पौड्यालले अहिले नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा काम गर्न सक्ने जनशक्तिले ओगटेको भए तापनि श्रम गर्न सक्ने जनशक्तिलाई उपयोग गर्ने सरकारसँग कुनै योजना नै नभएको बताइन् । सांसद पौडेलले मानवश्रोत भनेको कुनै पनि देशको अत्यन्तै महत्वपूणर् शक्ति भएकाले एउटा छुट्टैै जनसंख्या र मानवश्रोत योजना मन्त्रालय बनाएर भए पनि योग्य जनशक्तिलाई परिचालन गर्नुपर्ने बिचार राखेकी थिइन् ।
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद जगप्रसाद शर्माले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग(पिल्लर) भनेको जनयुद्ध, जन आन्दोलन र बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएकाले जनयुद्धलाई अबमूल्यन गरेर अगाडि बढ्दा द्वन्द्व निम्तिने बताउँदै संविधान, राष्ट्रियता र समृद्धि भनेको सबै नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने तत्व भएको बताए ।
राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहमा केही अर्थशास्त्री भनिने व्यक्तिहरुले नेपाल पनि अब श्रीलंका नै बन्छ भन्दै नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेको भन्दै सांसद शर्माले नेपाल र श्रीलंकाको अर्थतन्त्र, त्यसका परिसूचकहरु र पृष्ठभूमिलाई एउटै हिसाबले हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।
बिशेष समयमा एमालेकी सांसद भगवती न्यौपाने गण्डकी प्रदेश सरकारको कामकारबाहीले गर्दा अहिले जनतामा संघीयता प्रति नै नकारात्मक भावना सिर्जना भइरहेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले मुख्य मन्त्रीको दिवंगत बुबा, आमाको नाममा तथा सांसदको जेठाजुको नाममा ट्रष्ट बनाउनको लागि बजेट छुट्याएर राज्यको नाजायज दोहन गरिरहेको बताइन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो दिवंगत बुबाको स्मृति कोषमा पचासलाख बजेट छुट्याइएको, गठबन्धन टिकाउन १५-१६ जना मन्त्री बनाएको भन्दै सांसद न्यौपानेले ६-६ महिनामा मन्त्री र मुख्यमन्त्री फेरेर सबैको पालो पुर्याउँदै राज्यको दोहन गर्न पाँच दलीय गठबन्धन अहिले उद्धत रहेको दाबी गरिन् ।
हतियार खरिद वर्तमान सरकारले झण्डै एक अर्ब खर्च गर्न लागेको कुरा हिजोको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कुरा उठेको भन्दै सांसद न्यौपानेले सरकारले अहिले कहाँबाट कमिशन खान सकिन्छ ? भनेर लागि परेको आरोप लगाइन् ।
सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काँग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देबले राम्रो जति विगतको केपी ओली सरकारले गरेको र नराम्रो जति सबै वर्तमान शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले गर्यो भन्ने कुरा गर्नु गलत हुने भन्दै नेपाल अहिले नै श्रीलंकाको दिशा तर्फ गइनसकेको दाबी गरे ।
श्रीलंकाको दुई दशकको गलत आर्थिक नीति र भ्रष्टाचारले गर्दा श्रीलंका अहिलेको अवस्थामा आईपुगेको दाबी गर्दै सांसद देबले चाईनाको ऋण लिएर अनावश्यक भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नु नै श्रीलंकाको विगतको गम्भिर गल्ती भएको बताएका थिए ।
