काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले न्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाभन्दा पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्ररुपमा योग्यता तथा क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै विकृति र विसङ्गतिको सुरुआत न्यायाधीश नियुक्तिबाटै हुने गरेको प्रस्ट पारे ।
मन्त्री कोइरालाले भने, “हामीले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता र उसको निष्पक्षता, उसले आजसम्म गरेर आएको कामका आधारमा न्यायाधीशका निम्ति योग्य छ कि छैन भन्ने आधारमा हेरेनौँ, मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भनेर न्यायाधीशको नियुक्ति गर्यो, त्यसले गर्दा पटकपटक न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक नियुक्त भयो भन्ने टिप्पणी आयो, विभिन्न प्रतिवेदनले पनि त्यही भन्छ ।”
उनले न्याय प्रणालीलाई सर्वसुलभ बनाउने र न्यायमा समान पहुँचका निम्ति सरकारले कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएको बताए । कानून मन्त्रालयअन्तर्गत नै कानूनी सहायता समिति रहेको जनाउँदै उनले जसले न्यायको पहुँचमा वृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने, “नेपालको कानूनी प्रक्रियालाई कम खर्चिलो बनाउने विषयमा प्रश्न उठेको छ, मन्त्रालयको प्राथमिकता कुनै पनि विषयमा कानून बनाउँदा सरोकारवालासँग छलफल र अनुसन्धान गरेर मात्रै कानून निर्माण गर्ने भन्ने छ ।”
उनले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता, हत्यालगायत मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका बारेमा सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गरिएको जानकारी दिए । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याउने पक्षमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री कोइरालाले मन्त्रालयले अनावश्यकरुपमा तालिम र गोष्ठीको आयोजना नगरेको प्रस्ट पार्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कानून निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
सांसद देवेन्द्र दाहाल, प्रकाश पन्थ, खिमलाल देवकोटालगायत १५ सांसदहरुले कानुन मन्त्रालयलाई विनियोजन बजेटमाथिको आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
