काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपालको भूूमि र सीमा संरक्षण गर्ने कुरामा राष्ट्रिय सहमति जुट्न जरुरी भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको आगामी वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिँदै उनले नेपालको सिमाना सुरक्षा, नेपालको भूमि संरक्षण गर्नुपर्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन जरुरी भएको बताए ।
“राष्ट्रिय हितमा सगरमाथा जस्तै अटल भएर उभिन सक्नुपर्छ, यस्तो परराष्ट्रनीति जरुरी छ”, उनले भने, “अब कूटनीतिक कुरा गर्ने होइन, राष्ट्रिय सहमतिबाट हाम्रो भूमि र सीमाको संरक्षण गर्नुपर्छ ।”
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता खनालले वर्तमान संविधानलाई मार्गदर्शन मानेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भूमि सुधारको कुरा नीति तथा कार्यक्रम नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “भूमिसम्बन्धी तथ्याङ्क हामीसँग अध्यावधिक छैन, कुनै पनि ठाउँबाट क्लिक गर्दा हेर्न सकिने गरी बनाउनुपर्छ ।” नेता खनालले अब राजनीतिक दल ठीक ढङ्गले चल्न नसके धेरै बालेन जन्मने र राजनीतिक दलको अस्तित्व समाप्त हुँदै जाने बताए ।
नेता खनालले श्रमजीवी वर्गको जनताको हितका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम नभएको उल्लेख गर्दै गरिबी निवारणसम्बन्धी ठोस नीति हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “चीनले १० वर्षअघि नै गरिबी निवारण गर्यो, जम्मा दुई करोड ९२ लाख भएको जनसङ्ख्यालाई गरिबी उन्मूलन गरेर जान किन सकिदैन ? सकिन्छ ।”
उनले राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने र देशमा उद्योगधन्दा सञ्चालनका विषयलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । “नेपाल पर्यटन र प्राकृतिक सुन्दरताका हिसाबले विश्वकै सबैभन्दा सुन्दर देश हो”, उनले थपे, “लुम्बिनीकै विकास गर्नसके पनि धेरै धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ तर त्यसको एकीकृत योजना बनाएर विकास गर्न सकिएको छैन ।”
उनले विश्वभरिका पर्यटक नेपालमा भित्र्याउनेस्थलको पनि विकास गर्न नसक्नुका कारण आफ्नो मान्छे भर्ना गरेर लाभ लिन खोजेका कारण त्यस्तो भएको बताए । सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा प्रगतिशील कर प्रणाली ल्याउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले समाजवादको पक्षधरले त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेता खनालले देशको मालिक जनतालाई बनाउन सूचना प्रविधि, तालिम भित्र्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै नीति तथा कार्यक्रममा कला, साहित्य र संस्कृतिकको विकासका बारेमा केही पनि लेखेको बताए । “सभ्य समाजका लागि कला, साहित्य र संस्कृतिको विकास गर्न जरुरी छ, यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ”, उनले भने, “मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रिय सुरक्षाका नीति, विदेश नीति बनाउनुपर्छ ।”
