काठमाडौं । स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुखमध्ये एक महिला नै अनिवार्य हुने व्यवस्था नहुँदा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता कम हुने देखिएको छ । खासगरी गत निर्वाचनमा झन्डै ९८ प्रतिशत महिला नगर उपप्रमुख वा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षका रुपमा निर्वाचित भएकामा आगामी निर्वाचनमा त्यो घट्ने सङ्केत देखिएको हो ।
गठबन्धनका कारण अधिकांश स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवार फरक फरक दलका छन् । जसका कारण अधिकांश स्थानीय तहमा दुवै पदमा पुरुष नै रहेको पाइन्छ । एउटै दलले प्रमुख र उपप्रमुख पदमा फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि फरक दलको हुँदा त्यो बाध्यकारी छैन ।
संविधानले अनिवार्य गरेका वडा सदस्य पदबाहेक महिलालाई कम मात्रै अवसर पाएको देखिएको छ । वडाध्यक्षमा राष्ट्रिय दलहरुले थोरै सङ्ख्यामा मात्रै महिलालाई अवसर दिएको पाइएको छ ।
यस पटक सबै दलमा उम्मेदवार बन्न आकाङ्क्षी महिलाको सङ्ख्या भने ह्वात्तै बढेको छ । वडाध्यक्षदेखि नगर वा गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमा धेरै महिला सिफारिस भएका थिए । गत निर्वाचनमा उपप्रमखमा निर्वाचितमध्ये अधिकांशले प्रमुखका रुपमा दाबी राखेका थिए । तीमध्ये थोरैले मात्रै चाहेअनुसारको अवसर पाए । कतिपले पुनः उपप्रमुख दोहो¥याउन बाध्य भइन् भने कतिपय उम्मेदवार नै बनेनन् ।
प्रमुख दलका महिला नेत्रीले कानुन बाध्यकारी नबन्दा नै गत निर्वाचनभन्दा स्थानीय तहमा महिला सहभागिता घट्ने अवस्था आएको बताएका छन् । दल निकट महिला सङ्गठनले आ–आफ्नो दलमा नीति बनाएर महिला नेतृत्व बढाउन लबिङ गरे । तर नतिजा भने आउन सकेन ।
समग्रमा महिला उम्मेदवार कम देखिए पनि आफ्नो दलमा केही बढेको नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य निरुदेवी पालले बताइन् । आकाङ्क्षा ह्वात्तै बढेको भए पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी अवसर नपाएको उनको भनाइ छ ।
एमालेमा गत निर्वाचनभन्दा प्रमुखमा महिलाको उम्मेदवारी बढेको उनले बताइन् । प्रमुख पुरुष भएका स्थानमा स्वाभाविक रुपमा महिला उपप्रमुखको उम्मेदवार छ । उनले भनिन्, “कतिपय वडामा अध्यक्षका रुपमा पनि महिला उम्मेदवार रहेका छन् ।”
लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन बनेका स्थानीय तहमा नयाँ संविधान लागू भएपछि विसं २०७३ मा निर्वाचन भएको थियो । त्यतिबेला निर्वाचित भएका महिलामा आत्मविश्वास बढेको र अहिले पहिलेभन्दा उपल्लो पदमा उठ्न इच्छा देखाएका छन् ।
उपप्रमुखमा निर्वाचितमध्ये अधिकांशले प्रमुख उठ्न चाहेको र तीमध्ये कतिपयले अवसर पनि पाएको उनले जानकारी दिइन् । महिलाको सहभागिता बढ्दै जाँदा आत्मविश्वास पनि बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, “न्यायिक समितिमा काम गरेको अनुभवका आधारमा पनि मैले राम्रो गरेको छु, त्यसैले अपग्रेड हुन्छु भन्नेछ ।”
