काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित पालिकामा ठेक्का कारोबार नभएका ठेकेदारलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट नरोक्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले आयोगले जारी गरेको आचारसंहितालाई व्याख्या गर्दै आफ्नो स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेको व्यक्ति मात्र उम्मेदवार बन्न नपाउने स्पष्ट पर्दै अन्य पालिकामा ठेक्का लिएको भए उम्मेदवारी हुन नरोक्नू भन्ने आदेश दिएको हो ।
निर्वाचन आयोग नेपाललाई विपक्षी बनाएर यादव श्रेष्ठले उत्प्रेषणको माग गर्दै दायर गरिएको रिटमामाथि आज सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न आफ्नो मतदाता नामावली भएको स्थानीय तहमा मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था भएकोमा आफ्नो स्थानीय तहका ठेक्कामा संलग्न व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न नपाउने टुंगो लागेको हो ।
यस्तो छ हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको आदेश
