निर्वाचन अायाेगमा बिहीबार अायाेजित नियमित पत्रकार भेटघाटमा अायाेगले गरेका कामहरूबारे जानकारी दिंदै अायाेगका प्रवक्ता शालिग्रमाम शर्मा पाैडेल । तस्बिर, रत्न श्रेष्ठ, रासस
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीका नाममा पेस्की बेरुजु भए अनिवार्य फछ्र्योट हुनुपर्ने जनाएको छ । निर्वाचन आयोगमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय तहमा उम्मेदवार दिने उम्मेवारको असुलउपर गर्नुपर्ने भए सो पनि फछ्र्योट भएको हुनुपर्ने बताए ।
“आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बन्ने हालका स्थानीय तहका पदाधिकारीका नाममा पेस्की बेरुजु भएको भए फछ्र्योट भएको हुनुपर्छ”, उनले भने, “असुलउपर गर्नुपर्ने गरी किटानीका साथ उल्लेख गरेको बेरुजु छ भने त्यो पनि फछ्र्योट हुनुपर्छ ।” स्थानीय तहका बेरुजु भए पनि उम्मेदार हुने व्यक्तिको पेस्की बेरुजु र असुलउपर हुनुपर्ने बेरुजु फछ्र्योट भएको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आयोगबाट स्वीकृत भएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ आज राजपत्रमा प्रकाशित भएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता शर्माले आयोगले तोकेको मितिदेखि उक्त आचारसंहिता लागू हुने बताए । आचारसंहिता पालनाको अनुगमनका लागि विभिन्न संयन्त्र बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन ऐनअनुसार कारबाही हुने बताए ।
“उम्मेदवारलाई आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न आयोगले निर्देशन दिन सक्छ, आयोगको निर्देशन पालना नगरे रु एक लाखसम्म जरिवाना हुनसक्छ”, प्रवक्ता शर्माले भने, “आचारसंहिता उल्लङ्घनका कारण स्वच्छ, भयरहित र मर्यादित वातावरणमा निर्वाच सम्पन्न गर्न बाधा पुग्ने भएमा आयोगले सम्बन्धित उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्छ ।” निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन आयोग आचारसंहिताको पालना गराउन पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक मतदाता नामावली, मतदाता परिचयपत्रलगायत निर्वाचन सामग्री छपाइका लागि आज बोलपत्र प्रकाशन गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको प्रतिव्यक्ति रु २० लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्न राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँग सम्झौता गरिएको जनाएको छ ।
आयोगले दर्ता भएका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्तबाहेकका ७३ राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि यही चैत ६ गतेभित्र जिल्लास्तरको सङ्गठन संरचनाको विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
