४ बैशाख २०८१, मंगलबार

कार्यव्यवस्थाको बैठक जारी, एमाले आज पनि अनुपस्थित


कार्यव्यवस्थाको बैठक

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यव्यस्था बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक जारी रहेको छ । आज बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकअघि सभामुख सापकोटाले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक जारी रहेको हो ।

नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा केही समयअघि शुरु भएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले भने आज पनि अनुपस्थित रहेको छ । सभामुख सापकोटाले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमाले भने अनुपस्थित हुँदै आएको छ ।

एमालेले आफूले कारबाही गरेका १४ जना संसदलाई निष्काशन गरेको सूचना टाँस्नुपर्ने वा सभामुख सापकोटाले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै संसदको बैठक अवरोध जारी राख्दै आएको छ । यता प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसद यसरी नै अवरोध हुँदै आउने हो भने निर्वाचनमा जानुपर्ने संकेत गरेका छन् ।

जारी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आज बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यसूचीमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव समावेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा छलफल हुन बुझिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकको आज दिउसो १ बजे बस्दै छ । संसदकाे बैठक बस्नुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको हो । सरकारले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

यसअघि फाल्गुन १८ गते बुधबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्तावका विषयमा छलफल हुने बताएका थिए ।

सत्तारुढ गठबन्धन दलले फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । त्यसैले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाभियोग प्रस्तावका विषयमा छलफल हुने बुझिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको १८ गते बसेको बैठकपछि संसद् भवनमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा मन्त्री बडूले नियमावलीमा भएको व्यवस्थानुसार प्रस्ताव अघि बढ्ने जानकारी दिएका थिए । उनले हाम्रो नियमावलीको व्यवस्थानुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि ७ दिनपछिको कुनै पनि बैठकमा राख्ने भन्ने रहेको पनि जानकारी दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाभियोग प्रस्तावका लागि ११ जनाको महाभियोग सिफारिस समिति बन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यसको बस्तुगत आधारसमेत तयार गरेर पुनः संसद्मा निर्णयार्थ ल्याउनका लागि तीन महिनाको समय पाउने पनि उनले जानकारी दिएका थिए ।

यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले महाभियोग प्रस्तावका विषयमा शुरुमा पनि कुनै जानकारी नदिइएको र अहिलेसम्म पनि कुनै छलफल नभएको बताएको छ । एमाले सभामुख सापकोटाले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अनुपस्थित हुँदै आएको छ ।

यता नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ नेता कृष्णबहादुर महराले सत्तारुढ गठबन्धनको सहमतिबाटै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको बताएका छन् ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !