काठमाडौँ । सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले केही समयपछि बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उक्त महाभियोग प्रस्तावलाई आज बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा छलफल हुन लागेको हो ।
आज आइतबार दिउसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैछ । संसदकाे बैठक बस्नुअघि आज बिहान साढे ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने भएको हो ।
यसअघि फाल्गुन १८ गते बुधबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्तावका विषयमा छलफल हुने बताएका थिए ।
सत्तारुढ गठबन्धन दलले फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । त्यसैले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाभियोग प्रस्तावका विषयमा छलफल हुने बुझिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको १८ गते बसेको बैठकपछि संसद् भवनमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा मन्त्री बडूले नियमावलीमा भएको व्यवस्थानुसार प्रस्ताव अघि बढ्ने जानकारी दिएका थिए । उनले हाम्रो नियमावलीको व्यवस्थानुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि ७ दिनपछिको कुनै पनि बैठकमा राख्ने भन्ने रहेको पनि जानकारी दिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाभियोग प्रस्तावका लागि ११ जनाको महाभियोग सिफारिस समिति बन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यसको बस्तुगत आधारसमेत तयार गरेर पुनः संसद्मा निर्णयार्थ ल्याउनका लागि तीन महिनाको समय पाउने पनि उनले जानकारी दिएका थिए ।
यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले महाभियोग प्रस्तावका विषयमा शुरुमा पनि कुनै जानकारी नदिइएको र अहिलेसम्म पनि कुनै छलफल नभएको बताएको छ । एमाले सभामुख सापकोटाले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अनुपस्थित हुँदै आएको छ ।
यता नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ नेता कृष्णबहादुर महराले सत्तारुढ गठबन्धनको सहमतिबाटै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको बताएका छन् ।
पत्रकार डबल महताराद्वारा लिखित ‘जुग जगाउँदाखेरि’ पुस्तक विमोचन तथा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई हिजो शनिबार सम्बोधन गर्दै उनले न्याय क्षेत्रमा बेथिति बढ्दै गएपछि यसको समाधानका लागि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताएका हुन् ।
