काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) को आजको संसदीय दलको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्नेलगायत सत्तापक्षका गतिविधिको सदन, सडक र न्याय क्षेत्रबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पार्टीका अध्यक्ष एवं दलका नेता केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भएको बैठकले महाभियोगको प्रस्ताव स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सार्ने, टार्ने तथा मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसिसी) लाई जसरी पनि पारित गर्ने नियतले ल्याइएको निष्कर्ष निकालेको सो दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनले एमालेले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा वस्तुस्थिति विश्लेषण गरेर शीर्ष नेताले निर्णय लिने र आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्ने गरी सांसद्हरुको हस्ताक्षर सङ्कलन भइरहेको पनि जानकारी दिए ।
बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले एमसिसीबारे सत्ता गठबन्धनको एकीकृत धारणा आएपछि उचित समयमा एमालेले त्यसबारे देश र जनताका पक्षमा आफ्नो धारणा दिने स्पष्ट पारेका थिए । एमालेले आफ्ना १४ सांसदलाई कारबाहीका लागि गरिएको सिफारिस लागू नभएकामा संसद् बैठकमा विरोध जनाउँदै आएको छ ।
प्रमुख सचेतक भट्टराईका अनुसार एमालले आफ्ना सांसदहरुको हस्ताक्षर गराएर राखेकोले आवश्यक परेका ठाउँमा उच्चस्तरीय नेतृत्वसँग कुरा गरेर अगाडि बढ्ने बताए । उनले नेतृत्वको औपचारिक धारणा आएपछि एमालेले सही कदम चाल्ने संकेत गरे ।
यसरी एमालेले आफ्ना साँसदहरुलाई ६ वटा खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेर तयारी अवस्थामा राखेकोले निशानामा ४ जना न्यायाधीशमाथि काउन्टर महाअभियोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटातर्फ महाअभियोगको मिसाइल जुनसुकै अवस्थामा पनि तेर्सिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
एमालेले आफ्ना सांसदको हस्ताक्षरलाई अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्ने तर अहिले पर्ख र हेरको रणनीतिमा एमाले रहेको देखिन्छ । शक्ति संचय गरेर एमाले सत्ता गठबन्धनको भावी कदम र नागरिक समाजको दृष्टिकोणलाई अवलोकन गर्न रणनीतिमा रहेको देखिन्छ ।
एमाले सांसदहरूले चोलेन्द्रको सार्वजनिक छवि बद्नाम भईसकेकाले उनलाई बोकेर हिंड्न नसकिने र निर्वाचनको संघारमा सत्ता गठबन्धनको कार्यको प्रतिवादस्वरूप ४ जना न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेर कुनै निष्कर्षमा नपुग्न नसकिने बताएपछि ओली न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने गरेको तयारीवाट ब्याक भएका हुन् ।
संसद पुन:स्थापनाको मुद्दा हराइएकै आधारमा न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउँदा एमालेलाई ठूलो घाटा पुग्ने हुँदा उक्त बाटोमा जान नहुने निष्कर्ष एमालेले निकालेको हो । एकातिर आइसकेको स्थानीय निर्वाचन विथोलिने अर्कोतर्फ अस्वभाविक प्रतिक्रिया जनाएर न्यायाधीशहरूमाथि राजनीतिक प्रतिसोध राख्दा यसले पार्टीलाई अपूरणीय क्षति हुने आंकलन गरेकोले समझदारीपूर्ण ढंगले परिस्थिति अनुसार निर्वाचनमा केन्द्रित हुने निष्कर्ष निकालिएकोले एमाले महाअभियोगवाट तर्सिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग लगाउदा आफ्नो मुटु दुखेको एमालेले अर्को महाभियोगको तयारी गरेको छ । तर भावी सो महाभियोग ४ जना न्यायाधीशविरुद्ध तेर्सिन्छ की सभामुख सापकोटाविरुद्ध भन्नेबारे केही समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि एमालले यसको निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ओलीलाई अख्तियारनामा दिएको छ ।
संसदीय व्यवस्थामा महाअभियोगको लागि संसदको हस्ताक्षरलाई ठुलो हतियारको रुपमा लिइने भएकोले खाली ६ पेजमा गरिएको हस्ताक्षर एमालले कस-कसलाई लागि प्रयोग गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुनै निश्चय छैन । यद्यपि एमाले केही सांसदहरू ४ जना न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग नलाग्ने अनुमान गर्छन् ।
सभामुखको भूमिका सकारात्मक नभएमा भने उनीविरुद्ध जुनसुकै समयमा पनि महाभियोग दर्ता गर्न सकिने गरी एमाले बसेको अरु एमालेका सांसद बताउँछन् । संसद्मा सभामुखविरुद्ध अध्यक्ष ओलीको ‘इगो’ बढिरहेकोले ओलीले कुनै पनि बेला सभामुख सापकोटाविरुद्ध पनि महाअभियोग दर्ता गर्न सो हस्ताक्षर प्रय्तोग गर्न सक्ने पनि देखिन्छ ।
उनले प्रधानन्यायाधीशलाई जोगाउने बाटोमा हिँड्दा एमालेलाई पनि आफैलाई ठूलो नोक्सान हुने भएकाले ओलीले धम्क्याउन मात्र हस्ताक्षर संकलन गरेर राखेको हुनसक्ने कोही विश्लेषकहरु बताउछ्न् । ‘नाँग्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने’ रणनीति अनुसार मानसिक रुपमा राजनीतिक दवाव सिर्जना गर्ने रणनीतिस्वरुप एमालेले शक्तिसंचयको लागि धम्क्याउन पनि हस्ताक्षर संकलन गरेको हुनसक्ने ती विश्लेषकहरु बताउछन् ।
पूर्वसभामुख समेत रहेका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने एमालेले फैसलाकै आधारमा ४ न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाए त्यसलाई सभामुखले नै राकिदिन सक्ने बताएका छन् । एमाले आफैँले समेत मान्छु भनेर पालना गरेको फैसलाविरुद्ध महाअभियोग लागे कानुनी रूपमै रोकिने पौडेलको तर्क रहेको छ ।
