काठमाडौँ । आगामी जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज साँझ बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा २०७९ सालको जेठ मसान्तभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति जुटेको हो ।
सत्ता गठबन्धनको बैठकले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने निर्णय गठबन्धनले गरेको बताए ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा गठबन्धनका सबै दलहरुले सहमति जनाएका हुन् । देउवाले शनिबार बिहान बसेको बैठकमा सो प्रस्ताव गरेका थिए । सरकारका प्रवक्ता कार्कीले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा रहेको संविधानसँग बाझिने प्रावधान संशोधन गर्ने पनि बताए ।
यसअघि गठबन्धनले असोजपछि मात्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने गरी छलफल चलाउँदै आएको थियो । तर, शनिबार बिहानमात्रै प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
आज साँझ बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका शीर्ष नेताहरुको सहभागिता रहेको छ ।
आज विहान निर्वाचनको मिति तयबारे भएको छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए । आज विहान बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना भएको थियो ।
यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई शीतल निवासमा बोलाएर संविधानले भनेकै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सुझाव दिएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भने राष्ट्रपतिको सुझावलाई सरकारमाथि शीतल निवासको ‘दबाव’ का रुपमा लिएका थिए ।
हिजो शुक्रबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले स्थानीय तहको चुनावलाई लिएर गठबन्धनले अघि सारेको विकल्प संविधानसम्मत नभएको बताइसकेका थिए । महामन्त्री थापाले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा नगर्ने कुरा अमान्य हुने बताउदै वैशाखमा निर्वाचन नगरे पार्टीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले स्थानीय तहको चुनाव सार्न पटक्कै नमिल्ने अडान राख्दै आएको थियो । एमालेले संविधानले स्थानीय तहको सरकारको तोकिदिएको ५ वर्ष अवधिभन्दा कसैले एकदिन पनि थप्न नमिल्ने बताउदै आएको थियो ।
एमालले यदि संविधान उल्लङ्घन गरेर स्थानीय तहको चुनाव सार्ने कार्य भएमा नसहने बताएको पनि थियो । चुनाव नगर्ने र विगतको जस्तै जनप्रतिनिधिविहीन अन्योलको अवस्थामा स्थानीय तहलाई धकेल्न सरकार उद्यत रहेको एमालेले आरोप लगाएको थियो ।
