काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनलाई कानुनविद्हरूले स्थानीय निर्वाचन ऐनलाई संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । आज आइतबार सत्तारूढ गठबन्धनले गरेको छलफलमा कानुनविद्हरूले संविधानसँग बाझिएका कानुनलाई संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार अपरान्ह ४ बजेदेखि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु र कानुनविद्बीच छलफल भएको थियो । शुक्रबार बसेको गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले निर्वाचनका सन्दर्भमा कानुनविद्सँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार उनीहरूले स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ संविधानको धारा २२५ सँग बाझिएकाले संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
२०७४ सालमा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ५ मा सकिँदैछ । तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको समयावधि वैशाख ३१, जेठ १४ र असोज २ मध्ये कसलाई भन्ने भन्नेमा विवाद छ । गठबन्धनका नेताहरुले असोज २ लाई समयावधि भन्नुपर्ने तर्क राखेको पाइन्छ भने विपक्षी एमाले वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा छ ।
