काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले आफ्नो सय दिने कार्यकालको अवधिमा भएका कामहरुको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न ३५ बुँदामा आफू मन्त्री भएपछि भएका कामको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । सय दिनको अवधिमा श्रम क्षेत्रका समस्याको समाधान गर्न, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने आधार तयार गरिएको दावी मन्त्री श्रेष्ठले गरेका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरण
वैदेशिक रोजगारी सहजीकरण
१. सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाइ सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालिएको छ । अनलाइन र म्यानुअल दुवै तरिकाबाट काम गर्दा सेवा प्रवाहमा दोहोरोपना देखिएकोले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सम्पूर्ण कामलाई वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई विना झन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । गुनासाहरु तत्काल सम्वोधनको व्यवस्था मिलाइएको छ । श्रम स्वीकृति नवीकरणका लागि ४ चरणको व्यवस्थालाई २ चरणबाट सम्पन्न गर्ने गरिएको छ । सेवाग्राहीका समस्या समाधान गर्न, जानकारी एवम् सूचना प्रवाह गर्न हेल्प डेस्क स्थापना गरिएकोछ ।
३. सेवाग्राहीले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सेवा प्रवाहका हरेक चरण र प्रक्रियामा बिचौलिया वा दोस्रो पक्षको सहयोग लिनै नपर्ने गरी सेवालाई सरलीकरण र सेवाग्राहीलाई कार्यालय तथा कर्मचारी मार्फत नै आवश्यक सहयोग र सहजीकरणको व्यवस्था मिलाइएको छ । विचौलियालाई निषेध गरिएको छ । सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्न हाल कार्यान्वयनमा रहेका कार्यविधि तथा निर्देशिकामा संशोधनको गृहकार्य गरिएको छ ।
४. वैदेशिक रोजगार सम्वन्धी समस्याहरु हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ ।
५. वैदेशिक रोजगार सम्वन्धी आउने गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न, राहत, उद्धार तथा क्षतिपुर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तर निकाय समन्वयका लागि र्यापीड रेस्पोन्स टीम गठन गरिएको छ ।
६. लामो समयदेखि रोकिएको दक्षिण कोरिया र इजरायलमा श्रमिक पठाउने कार्य सुरु गरिएको छ । इपीएस नविकरण प्रकृया पनि अघि बढेको छ ।
७. बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरी रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाउने गृहकार्य सुरु गरिएको छ ।
८. विभिन्न रोजगारदाता देशसँग नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने तथा नविकरणको गृहकार्य भइरहेको छ । नयाँ गन्तव्य मुलुकका रुपमा माल्दिभ्स, फ्रान्स, सेसेल्स लगायत देशसँग छलफल अघि बढाइएको छ ।
९. संयुक्त अरब इमिरेट्स ९यूएई० मा कार्तिक दोस्रो साता भएको छैटौं श्रममन्त्रीस्तरीय ‘आबुधाबी डाइलग’ मा सहभागि भइ महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका श्रमिकको सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई सुधार गर्न गन्तव्य देशले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने, आप्रवासी श्रमिकको कार्यस्थल सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुका साथै निःशुल्क खान- बस्न व्यवस्था गर्नुपर्ने, श्रमिकको क्षमता विकासका कार्यक्रम गर्नुपर्ने र आगमन तथा प्रस्थान विन्दुमा निःशुल्क पिसिआर परीक्षण, निःशुल्क क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्था र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
१०. गत मंसिर १७ गते नेपाल-कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठक काठमाडौंमा भएको छ । सो क्रममा नेपाल र कतारबीच श्रमसम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ । नेपालको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य कतारमा काम गरेर फर्केका नेपालीहरुको आर्थिक सामाजिक पुन:एकीकरणका लागि नेपालले गर्ने प्रस्ताव अनुसार अघि बढ्न कतारी पक्षले सहमति जनाएको छ ।
११. वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई सहज रुपमा कोभिड विरुद्धको खोप (जोनसन एण्ड जोनसन)को व्यवस्था मिलाइएको छ ।
१२. सुरक्षित वैदेशिक आप्रवासन सम्वन्धी परियोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि थप दुई बर्ष सञ्चालन गर्न प्रकृया अघि बढाइएको छ ।
१३. श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न देशका राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका नेपालस्थित प्रतिनिधिसँग परामर्श भएको छ । नेपाली कामदारको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, करार सम्झौताका व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा लागू गराउन आग्रह गरिएको छ ।
१४. कोरोना भाइरस महामारी अघि प्राप्त भएका डिमान्ड पुनः प्रमाणीकरण गर्न खर्चिलो, झन्झटिलो र असम्भव प्राय भएकोले रोजगारदाता मुलुकबाट २०७६ फागुनअघि वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिक पठाउन प्राप्त भएका मागपत्र कार्यन्वयनका लागि २०७९ जेठ २१ सम्म कायम रहने गरी ६ महिनाको म्याद दिएको छ ।
१५. वैदेशिक रोजगार नीति परिमार्जनका लागि विज्ञ समूह गठन गरी एक महिनाको समयावधि दिइएको छ । वैदेशिक रोजगारीका विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूको उचित सम्बोधन र व्यवस्थापनका लागि कार्यदलस्तरमा अध्ययन अघि बढाइएको छ ।
१६. यो अवधिमा ३८ सय २० जनालाई सीपमुलक तालिम सञ्चालन गर्ने गरी सिटिइभिटीका आगिंक क्याम्पससँग सम्झौता गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि प्रदान गरीने पूर्वप्रस्थान अभिमुखिकरण तालिमका लागि महोत्तरीमा ५० जनालाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम दिइएको छ ।
आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन
१७. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे प्रदेशस्तरमा समीक्षा र अन्तर्क्रिया गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ज्यालादर वृद्धि, दुर्घटना वीमाको व्यवस्था गर्नुका साथै स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरी कार्यविधी संशोधन गरिएको छ ।
१८. नेपाली महिलालाई घरेलु श्रमिकका रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न नीतिगत, कानुनी, संरचनागत व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ ।
१९. स्थानीय स्तरमा रहेका रोजगारीको सम्भावनाका क्षेत्रहरु पहिचान गर्न र आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न प्रदेशगत रुपमा स्थानीय सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको छ ।
२०. स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि सञ्चार रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी बजेट बाँडफाँड गरिएको छ ।
२१. स्थानीय तहमा सूचीकृत वेरोजगारहरुलाई कार्यस्थलमा तालिम दिन ६ वटा सीपको क्षेत्रमा पाठ्यक्रम बनाइएको छ । निकट भविष्यमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
२२. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागु भएको चौंथो वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि म मन्त्री भएर आएपछि पहिलो पटक स्थानीय रोजगार संयोजकलाई अभिमुखिकरण गरिएको छ । पहिलोपटक बार्षिक समीक्षा गरिएको छ ।
सेवा प्रवाहमा सहजिकरण
२३. हरेक कार्यालयमा नागरिक सहायता कक्षको व्यवस्था गरी सेवाग्राहीलाई सहयोग र सहजीकरण गरिएको छ ।
२४. विभाग र कार्यालयमा वेभसाइटलाई अद्यावधिक गर्न र प्रवाह हुने सेवाको जानकारी र सूचनाहरू वेभसाइट, सामाजिक सञ्जाल वा नागरिक बडापत्र मार्फत गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । दैनिक रूपमा जारी गर्ने श्रम अनुमति लगायत प्रदान गरिएका सेवाहरूको प्रतिवेदन नियमित रुपमा कार्यालयको वेभसाइट र सूचना पाटीमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२५. यो अवधिमा ३८ सय २० जनालाई सीपमुलक तालिम संचालन गर्ने गरी सिटिइभिटीका आगिंक क्याम्पससँग सम्झौता गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि प्रदान गरीने पूर्वप्रस्थान अभिमुखिकरण तालिमका लागि बर्दिवास, महात्तरीमा प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम दिइएको छ ।
२६. यही अवधिमा विभिन्न मुलुकमा अलपत्र ३७ जना उद्दार गरिएको छ अलपत्र ५७ जना श्रमिकको शव गन्तव्य देशबाट झिकाइएको छ । ३६३ जना मृतक कामदारका परिवारलाइ आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगारीको क्रममा गम्भिर विरामी भएका ४२ जनालाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ ।
संगठन व्यवस्थापन र विस्तार
२७. वैदेशिक रोजगार प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन समस्या समाधान समिति गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको साथै सीप विकास प्रतिष्ठानहरु स्थापना र संचालन गर्न कानुनी आधार र समग्र सुधारका विषयमा सुझाव समिति गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । सीप तालिमलाई उद्यमशिलतासँग जोड्ने गरी कार्यक्रम अघि बढेको छ ।
२८. सीप सिकाएर राम्रा गन्तव्य मुलुकमाश्रमिक पठाउनसातै प्रदेशमा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान निर्माणको लागि अध्ययन अघि बढाइएको छ । सरकारका विभिन्न निकायबाट हुँदै आएका सबैखाले सीप तालिमहरुलाइ एकत्रित रुपमा संचालन गर्ने तयारी अघि बढेको छ ।
२९. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने श्रमिकलाई पुर्नएकीकरण, सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरणको योजना अघि बढेको छ । स्वीजरल्याण्ड सरकारको अनुदान सहयोगमा आप्रवासी पुनर्एकीकरणको कार्यक्रम लागु हुँदैछ । वैदेशिक रोजगारीमा गइ फर्केका नेपाली नागरिकहरुको पुनर्एकीकरण संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ तयार गरिएको छ ।
३०. श्रम सहचारी छनोट तथा नियुक्ती सम्वन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड २०७३ परिमार्जन गरी सससामयिक बनाउन कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ ।
३१. निकट भविष्यमा संचालन हुने भैरहवा र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रम डेस्क स्थापनाका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरी काम अघि बढाइएको छ ।
३२. कार्यस्थलमा हुने व्यवसायजन्य सुरक्षाका लागि सवै श्रम कार्यालयलाई श्रमिकको अधिकतम सुरक्षा प्रत्याभुत हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा
३३. सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाई स्वरोजगार व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक एवम् करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत आवद्ध गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ।
३४. सामाजिक संरक्षण, सहायता, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, सीप विकास, रोजगारी प्रवर्द्धर्नजस्ता सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न तयारी छ ।
३५. सामाजिक सुरक्षा कोषका शाखा सातवटै प्रदेशस्तरमा लैजाने योजना अघि बढेको छ । यस सम्वन्धमा कानुन, ऐन, नियमहरु संशोधन तथा परिमार्जनका लागि कार्यदलस्तरमा तयारी गरिएको छ ।
