काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनको सर्वोच्च अदालत इकाइ (सर्वोच्च बार )ले न्यायाधीशलाई प्रभाव पार्ने गरी मानपदवी र विभूषण नदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आज सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले न्यायाधीशहरूलाई पनि मानपदवी लिँदा गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो । संविधान दिवसको अवसरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाउज्ज्वल पदक, न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलाई उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, अनिल सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई प्रसिद्ध प्रवल जनसेवाश्री पदक दिइएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साल पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई यी पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले बदर गरेको थियो। अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेका न्यायाधीशलाई सरकारले पदवी बाँडेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
सर्वोच्च बारको विज्ञप्तिमा पनि यस विषयमा सरकार र न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । संविधान सभाका अध्यक्षसमेत रहेका एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले परमादेशबाट सरकार स्थापित भएको भन्ने न्यायाधीश, आफ्नो पार्टी र सरकारविरूद्ध मुद्दा दिनेहरूलाई शेरबहादुर देउवा सरकारले पुरस्कार दिएको भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
