काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न ढिलो गरेको भनेर सर्वत्र आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अव मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका छन् । आगामी शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
शुरुमा प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने पक्षमा भएपनि सत्ता जोगाउन चार जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागेका हुन् । तर नेपालको पार्टीबाट वामदेव गौतम आँफै सरकारमा नेतृत्व गरेर आउन ईच्छुक भएपछि उपप्रधानमन्त्री राख्ने सहमति भएको हो ।
वामदेवलाई मात्रै उपप्रधानमन्त्री बनाइएतापनि गठबन्धनमा असर पर्ने देखेर देउवाले चार जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने भएका हुन् । नेपालको प्रस्तावित नेकपा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले शुक्रबारसम्म बैधता पाए बामदेव गौतम उपप्रधानमन्त्री सहित सरकारमा जाने प्रवल सम्भावना देखिएको छ ।
माओवादीको तर्फवाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र जसपाको यादव समूहलाई उपेन्द्र यादव स्वयं उपप्रधानमन्त्रीसहित देउवा सरकारमा जाने भएका छन् । कांग्रेसबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट सहभागी हुनेलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने देउवाको तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई गर्दा जनतामा नराम्रो सन्देश गएको भन्दै अब ढिला गर्न नहुने निश्कर्ष सुनाएका थिए । नेता नेपालको आग्रह अनुसार दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइदिएका प्रधानमन्त्री देउवाले अब नेता नेपालको पार्टीको निर्वाचन आयोगमा सनाखत हुनेबित्तिकै सरकारलाई पूर्णता दिने सोचमा पुगेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निर्वाचन आयोगले माधव नेपालले दल दर्ताको लागि निवेदन दिएको नेकपा एमाले समाजवादीलाई सनाखत गर्नेलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने स्पष्ट पारेका थिए । बिहीबार काठमाडौँको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा समाजवादी केन्द्र, नेपालको आयोजना गरेको ‘एक्काइसौ शताब्दीको मार्क्सवाद र समाजवाद’ विषयक उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले निर्वाचन आयोगले नेपालको पार्टीलाई मान्यता दिनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका थिए ।
सरकार गठन भएको एक महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगरेको भन्दै आलोचना भइरहँदा देउवाले सत्ता टिकाउन अध्यादेश ल्याएर एमाले र जसपा फुटाउन नेपाल र महन्थ ठाकुरलाई सहज बनाइदिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका बारेमा उनले सत्तापक्षीय गठबन्धनका नेताहरुसँग छलफल समेत गरिसकेका छन् । हिजोमात्रै पनि उनले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको लागि निवेदन परेको पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मूल समस्याको जड भनेको राजनीतिक भागबण्डामा नै देखिएको छ । सत्तारूढ दलहरूबीच कसले कति र कुन-कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा अझैसम्म पूर्ण सहमति भई सकेको देखिदैन । यसअघि गत सोमबार सत्ता गठबन्धनको बैठकमा माओवादी केन्द्रले माधव नेपाल समूह सरकारमा नजाने अवस्थामा ९ मन्त्रालय आफूलाई चाहिने प्रस्ताव राखेको थियो ।
यस्तै, जसपाले समेत सो अवस्थामा मन्त्रालय बढी पाउनुपर्ने सर्त राखेको थियो । जसपाले नेपाल समूह सरकारमा नआएको अवस्थामा ८ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताउँदै आइरहेको थियो । कांग्रेसले त्यो अवस्थामा आफ्नो भागमा पनि १० मन्त्रालय राख्न चाहेको थियो । तर, संविधानअनुसार भने २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइँदैन ।
यसैगरी, सबै दलले प्रभाव राख्न सक्ने मन्त्रालय खोजेका कारण पनि भागबण्डा समस्या हुँदै आइरहेको छ । माओवादी केन्द्रले परराष्ट्रसहितका मन्त्रालय खोजिरहेको छ । तर, जसपाले माओवादीले अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय लिइसकेका कारण परराष्ट्रसहित भौतिक मन्त्रालयमा चाहना राख्दै आइरहेको छ ।
