फाइल फोटो
काठमाडौँ । ‘लहरो तान्दा पहरो थर्कन्छ’ भनेझैँ नेकपा एमाले विभाजन भएसँगै यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्न थालेको छ । पार्टी विभाजन भएसँगै प्रदेश १ एमाले नेतृत्वको एकल बहुमतीय सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
एमाले विभाजनपछि प्रदेश १ को प्रदेशसभामा शेरधन राई नेतृत्वको एमाले सरकारले बहुमत गुमाउने निश्चित देखिएसंगै उनको पद धरापमा परेको हो । एमालेबाट विभाजन भएर माधव नेपाल नेतृत्वको समूहले नेकपा एमाले समाजवादी दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेको छ ।
एमाले विभाजन भएसँगै प्रदेश १ को सरकार संकटमा परेको छ भने कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने कसरत शुरु भएको छ भने यसपछि बन्ने सरकारलिई नेपालको नेकपा एमाले समाजवादीका सांसदले पनि सहयोग गर्ने स्थिति देखिएको छ ।
नेपाल समूहको पकड रहेको प्रदेश १ मा एमाले विभाजन भएसँगै मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने प्रक्रिया शुरु भएको हो । एमाले समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र राईका अनुसार पार्टी विभाजनको प्रक्रिया सकिएपछि प्रदेशमा गठबन्धनको नयाँ सरकार बन्ने उनले बताएका छन् ।
९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा नेकपा एमालेका ५१ सांसदमध्ये १९ जना नेपाल समूहमा थिए । तर भीम आचार्य र जीवन घिमिरेसहित केही सांसदले नेपाल समूह छाडेका छन् । तर अझै प्रदेशसभाका १५ जना प्रदेशसभा सदस्य आफूहरुसँग रहेको नेताहरु बताउँछन् ।
हाल प्रदेश १ प्रदेशसभामा स्पष्ट बहुमतका लागि कम्तीमा पनि ४७ सांसद आवश्यक हुन्छ । तर नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा एमालेका ५१ मध्ये १५ सांसद सामेल भएसँगै एमालेमा अब ३६ सांसदमात्र सीमित रहनेछन् । एमालेलाई बहुमतका लागि थप ११ सांसद आवश्यक हुने देखिन्छ ।
गठबन्धनको नयाँ सरकार बन्दा मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला र एमाले समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईलाई सम्भावित मुख्यमन्त्रीको रुपमा हेरिएको छ ।
