फाइल फोटो
काठमाडौँ । राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गर्नको लागि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो ।
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो । तर सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो अध्यादेश जारी भएमा एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई अव पार्टी विभाजन गर्न सहज हुनेछ । तर देउवा सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल जारी नगर्ने प्रवल सम्भावना देखिएको छ ।
राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश शीतल निवास आइपुगेको राष्ट्रपति कार्यालय विशेष स्रोतले जानकारी दिएको छ । यद्यपि शितल निवास स्रोतले अध्यादेश तत्काल जारी हुने सम्भावना निकै कम भएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा सरकारले मंगलबार राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुने अध्यादेश सिफारिस गरेपछि अब सबैको ध्यान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीतर्फ केन्द्रित भएको छ ।
सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गर्ने गर्छिन् कि रोकेर राख्छिन् ? भन्ने चासो बढेको हो । दल विभाजन अध्यादेश सरकारले ल्याउँदा विगतको जस्तै देशमा राजनीतिक अस्थिरता आउने भन्दै देउवा सरकारको सर्वत्र चर्को आलोचना शुरु भएको छ ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साल बैशाख ८ गते राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्न सहज बनाउने गरी सिफारिस गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति भण्डारीले तत्काल जारी गरेकी थिइन् ।
तर तत्कालीन सत्तारुढ नेकपा र अन्य राजनीतिक दलहरूले चौतर्फी आलोचना गरेपछि ओलीले बैशाख १२ गते खारेज गर्नका लागि राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशलाई खारेज पनि गरेकी थिइन् ।
देउवा सरकारले नेकपा एमाले र जसपालाई दल विभाजन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको हो । तर देउवा सरकारको उक्त योजना असफल पार्न कस्सिएर लागेको एमालेले राष्ट्रपति कार्यालयको सक्दो उपयोग गर्ने देखिन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्दा मध्यरातको पौने २ बजे संसद् विघटन सदर गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवाले सिफारिस गरेको अध्यादेशलाई हिजो कार्यालय समय सकिएको भन्दै रोकेकी थिइन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले एक्लै निर्णय गरेको भनेर विगतमा अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनले पर्याप्त प्रश्न न्यायलयमा समेत उठाएकाले अध्यादेशबारे निर्णय गर्न राष्ट्रपतिले कानुनविद् र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पर्याप्त परामर्श गर्न आंकलन गर्न सकिन्छ ।
हिजो मध्याह्न १२ बजे नै निर्णय गरेर दिउँसै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको पत्रमाथि राष्ट्रपति कार्यालयले परामर्श गर्नुपर्ने भएको भन्दै आलटाल गरेर देउवा सरकारलाई कुर्न बाध्य नबनाउला भन्न सकिन्न । जसले गर्दा पछिल्लो पटक देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा संविधानको धारा नखुलाई विज्ञप्ति जारी गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवावीच सिर्जना भएको टकराव जस्तै पुन: शक्ति-संघर्ष चरम विन्दुमा पुग्ने देखिन्छ ।
विगतमा ओली सरकारले मध्यरातमा अध्यादेश पठाउँदा तत्कालै जारी गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयले अझसम्म अध्यादेश जारी गर्न समय लगाउनुलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोको साथ हेरिएको छ । यसरी एमाले र जसपा फुटाउन देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरको आपसी छलफल पछि सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले हलो अड्क्याएर राख्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधानमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने उल्लेख भएपनि कति समयसीमाभित्र जारी गर्ने भन्ने बारेमा प्रष्ट खुलाइएको छैन । यसअघि पनि देउवा सरकारले जारी गर्न सिफारिस गरी पठाइएका अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले लामो समयसम्म रोकेर राखेको ज्वलन्त उदाहरण प्रशस्त पनि छन् ।
राष्ट्रपतिले केही दिन अध्यादेश रोकिदिए एमाले संस्थापन ओली समूहलाई थप राजनीतिक रणनीति अख्तियार गर्न सहज हुने देखिन्छ । यसो भएमा ओली समूहले आजै बुधबार नै एक तिहाइ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसदको विषेश अधिवेशन आव्हान गर्न सक्नेछ ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने बित्तिकै नयाँ दल दर्ता गर्न तम्तयार भएर बसेको माधव समूहका १४ जना सांसदलाई एमालेको संस्थापन ओली समूहले कारबाहीका लागि संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएपछि नेपाल समूहलाई पहिलो ठुलो धक्का लागेको छ ।
यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशबारे राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । एमालेको निर्वाचन विभागका प्रमुख अग्नि खरेलले अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
२०७७ वैशाखमा तत्कालीन ओली सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा विरोध भएको र राष्ट्रपतिले हतारहतार प्रमाणीकरण गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सहज बनाएको आरोप लागेको स्मरण गर्दै खरेलले सो आलोचनावारे राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नुपर्ने एमालेको अडान
देउवा सरकारले ल्यायो अध्यादेश : अव २० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन पाउने
