फाइल फोटो
नेकपा एमाले नेता महेश बस्नेतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । कानुनी तथा संवैधानिक आधारमा गठन गरिएको कुरालाई एउटा सनकका भरमा विघटन गर्ने कुरा कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण असंवैधानिक, गैह्रकानूनी र आपराधिक कार्य भएको उनले आरोप लगाएका हुन् ।
संलग्नतामा राज्यको प्रमुख समस्या मध्येको एक विषयलाई सम्बोधन गर्न गठित यस्तो संवेदनशील आयोग खारेज गर्नु भनेको भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीहरूको भविष्य अन्धकार बनाउने षड्यन्त्र भएको उनको ठहर छ ।
उनले राजनीतिमा पक्षधरता र प्रतिपक्षता हुन्छ र एउटा प्रतिस्पर्धी दलले अर्को दललाई विचार, सिद्धान्त तथा कार्यक्रमको आधारमा प्रतिद्वन्द्वता राख्न पनि पाइने बताएका छन् । सोही क्रममा एउटा प्रकृयामा विपक्षी सरकारले नियुक्ति दिएको व्यक्ति मन नपर्न सक्ने कुरालाई पनि स्वभाविक मान्न सकिने उनको भनाइ छ।
यद्यपि नेपालको संविधानको धारा ४० (५) मा राज्यले भुमिहिन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटकको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेछ भन्ने मौलिक हकको सुनिश्चितता गरेकै आधारमा भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन गरी एक पटकको लागि आयोग गठन गर्ने कानुनी तथा संबैधानिक आधारमा गठन गरिएको कुरालाई ललाट एउटा सनकका भरमा विघटन गर्ने कुरा कानुनी रुपमा त्रृटिपूर्ण त छ नै साथै, असंवैधानिक, गैह्र कानुनी, अपाराधिक कार्य भएको बताएका छन् ।
उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, “मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र त्यस्को देशभरिकै संरचनाको खारेज गर्ने निर्णय गरेको खबर सुनियो। जुन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देशभरिका सदियौं देखिका भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान तथा व्यवस्थापन गर्नकोलागि देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको थियो । राजनीतिमा पक्षधरता र प्रतिपक्षता हुन्छ र एउटा प्रतिस्पर्धी दलले अर्को दललाई विचार, सिद्धान्त तथा कार्यक्रमको आधारमा प्रतिद्वन्द्वता राख्न पनि पाइन्छ। सोही क्रममा एउटा प्रकृयामा विपक्षी सरकारले नियुक्ति दिएको व्यक्ति मन नपर्न सक्ने कुरालाई पनि स्वभाविक मान्न सकिन्छ। यद्यपि नेपालको संविधानको धारा ४० (५) मा राज्यले भुमिहिन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटकको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेछ भन्ने मौलिक हकको सुनिश्चितता गरेकै आधारमा भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन गरी एक पटकको लागि आयोग गठन गर्ने कानुनी तथा संबैधानिक आधारमा गठन गरिएको कुरालाई ललाट एउटा सनकका भरमा विघटन गर्ने कुरा कानुनी रुपमा त्रृटिपूर्ण त छ नै साथै, असंवैधानिक, गैह्र कानुनी, अपाराधिक कार्य समेत हो । भुमि समस्या समाधान आयोगले नेपालको संविधान, कानुनले परिकल्पना गरेको कार्यलाई आत्मसात गर्न अघिल्लो आ.व.मा मात्र १५ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरी कार्य गरिरहेकोमा त्यसलाई अनायासै विघटन गर्दा राज्यको स्रोत दुरुपयोग गरी देउवा नेतृत्वको सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरी सरकारको अधोगतिको यात्रा तय गरेकोले यसको चरित्र उदाङ्गिएको छ ।संघीय संरचना, प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि तथा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा राज्यको प्रमुख समस्या मध्येको एक विषयलाई संबोधन गर्न गठित यस्तो संबेदनशील आयोग खारेज गर्नु भनेको भुमिहिन दलित, सुकुम्बासीहरुको भबिष्य अन्धकार बनाउने षड्यन्त्र हो। आयोग गठन गरेपछि हाल सम्म करिब १४ लाख भुमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोवासीहरुको परिवारले आफ्नो पहिचान र भूमिहिनताको समस्या सम्बोधन हुने आसमा स्थानीय सरकार मार्फत् फारम भरेकाहरुको भविष्यलाई खेलवाड गर्ने कुरा राजनीतिक बेइमानी तथा नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्रमा गरेको प्रतिबद्धता समेत माथिको कुठाराघात हो । हुनत काँग्रेसका नेताहरू खुल्लम खुल्ला आफुहरु गरिब पिडित र सुकुम्बासीहरुको पार्टी होइन भन्छन्। बिडम्बना आफुलाई सर्बहारा र श्रमजीवीहरुको नेता मान्ने र त्यही वर्गको १७ हजार जनताको बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्रका हक्दार ठान्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र निजको पार्टीको हित विरुद्ध आफ्नै सरकार ढालेर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्ने माधब कुमार नेपालहरुले यस्को उचित जबाफ अनन्तकाल सम्म दिइरहनु पर्नेछ। सरकारले तत्काल यो निर्णय सच्चाएर अगाडि बढोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु । अन्यथा यो र यस्तै निर्णयबाट भुमीहिन, शोषित, उत्पीडित, दलित तथा निम्न वर्गका समुदायहरुले संघर्षमा निस्कनुको विकल्प बाँकी रहनेछैन। यसको नेतृत्व आम न्यायप्रेमी युवा नेकपा एमालेले गर्नेछ, मुलुक आन्दोलनमय हुनेछ र सरकारलाई जन आक्रोश थेग्न मुस्किल हुनेछ।”
