File Photo 
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीको खर्च व्यहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
सामाजिक संजाल ट्वीटरमा आज बिहान लेख्दै उनले नेता थापाले उच्च ओहदामा बसेकाहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने र मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्ने प्रचलन रहेको बताएका छन् ।
पुर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्च सरकारले उपलव्ध गर्ने निर्णय गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । खनालको उपचार भारतमा भइरहेको छ ।
उनले लेखेका छन् ‘यो गलत छ भनेर कार्यविधि बनाएर रोक्ने प्रयास गर्यौँ र मन्त्रालयबाट एक जनाको पनि सिफारिस गरेनौँ । तर पनि प्रमको ठाडो प्रस्तावमा राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिने काम रोकिएन।’
नेता थापाले भनेका छन्, “कानुन नबनेसम्म यस्तो काम बन्द हुँदैन भन्ने ठानेर २०७४ सालमा ओली सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा मैले नै”प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन”भन्ने संशोधन प्रस्ताव राखेँ।”
नेता थापाले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, “उच्च ओहदामा बसेकाहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने र मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्ने प्रचलन थियो।यो गलत छ भनेर कार्यविधि बनाएर रोक्ने प्रयास गर्यौँ र मन्त्रालयबाट एक जनाको पनि सिफारिस गरेनौँ। तर पनि प्रमको ठाडो प्रस्तावमा राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिने काम रोकिएन।
कानुन नबनेसम्म यस्तो काम बन्द हुँदैन भन्ने ठानेर २०७४ सालमा ओली सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा मैले नै”प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन”भन्ने संशोधन प्रस्ताव राखेँ।यो संशोधन संसदले स्विकार्दै बनेको कानून २०७५/६/२ गतेदेखि लागूभयो।
कानुनले स्पष्ट भन्छ जहाँ जे लेखिएको भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गरेको १ रुपैयाँ पनि तिर्न मिल्दैन।प्रधानमन्त्रीज्यू अब भन्नुस् पूर्व प्रमको खर्च व्यहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो?”
